काठमाडौं, ३० जेठ । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्बन्धी सबै तयारी पूरा गरेको छ । मतपत्र, उम्मेदवार फारम, मतपेटिकालगायत मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुगिसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मतदान केन्द्रअनुसार फारम र मतपत्रहरू मिलाउँदै छन् ।

अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ–

निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा
प्रवक्ता शर्माका अनुसार ४ सय ६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ‘अहिले सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय सहज रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन,’ उनले भने ।

कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदै
मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको छनोट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले गरिरहेको छ । त्यसरी छनोट भएका जनशक्तिलाई नियुक्तिपत्र र तालिम दिएर मतदान केन्द्रमा खटाइनेछ ।

मतपेटिका पनि जिल्ला जिल्लामा
निर्वाचन आयोगका अनुसार ४३ जिल्लामा मतपेटिका पुगिसकेका छन् । अब मतदान केन्द्रमा मतपेटिका पु¥याउने तयारी भइरहेको छ । मतपेटिकाको सुरक्षा सहज भएको स्थानमा तत्काल र सुरक्षा संवेदनशील भएका स्थानीय तहमा केही दिनपछि लैजाने तयारी आयोगले गरेको छ । एक मतदान केन्द्रमा करिब हजार मतदाता हुन्छन् ।

१२ हजार मतदाता स्वयंसेवी
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि ११ हजार नौ सय ३१ स्वयंसेवी परिचालन गरेको छ । पहिलो चरणको मतदानमा मत बदरको प्रतिशत बढेपछि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आयोगले थप जिम्मेवार भएर मतदाता शिक्षामा खटिन स्वयंसेवीलाई आग्रह गरेको छ ।

राजपा नआए पनि निर्वाचन : सरकार
राजपा निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि १४ असारका लागि तोकिएको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन नरोकिने सरकारले जनाएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपालाई फकाउने प्रयास पनि सरकारले जारी राखेको छ । ‘१४ असारमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । राजपालाई मनाउन हामी कोसिस गरिरहेका छौँ,’ उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भने ।

सुरक्षा रणनीति तयार : गृहमन्त्री
सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीति तयार गरिसकेको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक मतदान केन्द्रको सुरक्षात्मक विश्लेषण गर्दै रणनीति तयार गरिएको बताए ।

‘चुनावको व्यवस्थापन र शान्तिसुरक्षाको मामिलामा गृह मन्त्रालयले स्पष्ट ढाँचा बनाएर काम गरिरहेको छ,’ गृहमन्त्री शर्माले भने, ‘चुनावी नीतिअन्तर्गत मन्त्रालयले सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै प्रत्येक मतदान केन्द्रको सुरक्षात्मक विश्लेषण गरेर रणनीति तयार पारिएको र त्यसैअनुरूप अघि बढ्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।’

‘सहमतिको पहल गर्ने, निर्वाचन नसार्ने’
सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन १४ असारमै गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्दासमेत आन्दोलनको घोषणा गरेकोमा दुई दलले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सोमबार साँझ झन्डै आधा घन्टा छलफल भएको छ । राजपा नेताहरूसँग संवाद जारी राख्ने र निर्वाचनमा सहभागिताका लागि आग्रह गर्ने समझदारी उनीहरूबीच भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया