madhesi-leader

काठमाणडाै १७ मंसिर / सोमबारको वार्तामा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ११ बुँदे मागबारे सवाल उठाएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला एकैछिन अल्मलिए । अनि सोधे, ‘११ बुँदे ? कुन ११ बुँदे ?’कांग्रेस राजनीतिमा कोइरालासँग लामो समय बिताएका ठाकुर अहिले पनि जस्तोसुकै असमझदारीमा समेत उनीसँग निरन्तर संवादमा हुन्छन् ।

११ बुँदेमा कोइरालाको अनभिज्ञतापछि शान्त ठाकुर एकाएक आवेशमा आए । ‘तपाईंहरुको यो के तरिका हो ? तपाईंहरुले नै मोर्चाका माग के के हुन्, बुँदागत रुपमा चाहियो भनेपछि हामीले कात्तिक १५ गते लिखित रुपमा पेश गरेको होइन ?’

भर्खरै उपचार सकेर अमेरिकाबाट फर्केका कोइराला ठाकुरको आक्रोशपछि चूप भए । त्यसपछि तीन ठूला दलले मोर्चाका मागहरुप्रति साझा धारणा बनाउने भनेर मंगलबार दिउँसो बैठक गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुरुप आज बेलुकी प्रतिपक्षी कांग्रेससहित एमाले र एमाओवादीले ११ बुँदे मागमाथि साझा धारणा बनाउन बस्दैछन् । त्यसका आधारमा उनीहरु भोलि साँझ छ बजेको बैठकमा सहभागी हुँदैछन् ।
खासमा कात्तिक १५ गतेको बैठकमा मोर्चाले पेश गरेका मागहरुमाथि तीन दलको धारणा नआउन्जेल सार्वजनिक नगर्ने भनिएको थियो । तर वार्ता अगाडि नबढेपछि मोर्चाले नै यी मागहरु सार्वजनिक गरेको थियो ।

तीन ठूला दलसामू मोर्चाले पेश गरेको ११ बुँदे मागपत्र यस्तो छ :

  • पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराई/मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
  • मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
  • प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने ।
  • वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने ।
  • न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने ।
  • समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
  • स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
  • नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने ।
  • नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।

साभार कान्तिपुर दैनिकबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया