काठमाडौं, २ माघ । सरकारले अन्ततः दलीय भागबन्डामा नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । दलहरूबीचको औपचारिक तथा अनौपचारिक संवादपछि सरकारले दलीय भागबन्डामै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो ।दलहरूबीच प्रदेश प्रमुखका विषयमा सहमति भएको र मंगलबार (आज) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले बताएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश प्रमुखका विषयमा लगभग सहमति जुटे पनि एमालेले भने सहमति जनाएको छैन । दुई दलबीच भने एमालेलाई मनाएर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेले दुई–दुई सिट लिने सहमति गरेका छन् भने बाँकी एक प्रदेशमा मधेसवादी दललाई दिने सहमति भएको छ ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने सर्वदलीय बैठकयता प्रदेश प्रमुखका विषयमा कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘सर्वदलीय बैठकयता प्रदेश प्रमुखका विषयमा दलहरूबीच कुनै संवाद भएको छैन, सरकारले गर्न सक्छ गर्नोस् भनेर हामीले भनिसकेका छौं । नयाँ सरकार बनेपछि सच्याउने अधिकार नयाँ सरकारलाई पनि रहन्छ,’ नेता पोखरेलले राजधानीसँग भने ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत दलहरूबीच सो विषयमा पछिल्ला दिनमा कुनै छलफल नभएको बताए । तर, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने मंगलबार बिहानसमेत सो विषयमा दलहरूबीच छलफल हुने र साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिएको छ । सरकारले मंगलबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाएको बैठक साँझका लागि सारेको छ ।

कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले शासन, प्रशासन, संविधान र कानुन बुझेका व्यक्तिलाई सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको बताए । ‘सरकारले शासन, सुशासन, संविधान र कानुन बुझेका मान्छेलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने भएको छ,’ कानुनमन्त्री थापाले भने ।

निर्वाचन आयोगले समेत सरकारलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभए राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यतालिका नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै दबाब दिँदै आएको छ । आयोगले गत शुक्रबार औपचारिक रूपमा पत्र काटेर नै सरकारलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख दिन भनेको थियो ।

आयोगले निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्वाचित सांसदहरूको नाम बुझाई सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, आयोगसँग आफैंले जारी गरेको कार्यतालिका आउनसमेत अब पाँच दिन मात्रै बाँकी छ ।यसबीचमा प्रदेश प्रमुखसहित निर्वाचित तथा घोषित सांसदहरूको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सक्नुपर्नेछ भने प्रदेश प्रमुखको शपथसमेत यहीबीचमा हुनुपर्छ । आयोगले त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदाताको टुंगो लाग्नेसमेत बताएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया