काठमाडौं । विशाल बजार कम्पनीक  तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्र श्रेष्ठसहित उनका भाइ र निजी सचिवलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । दीपकराज जोशीसहित तेजबहादुरबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विशाल बजारको भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमतिपनि सोही मुद्दामा फेरि सुनुवाइ भई यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला परीक्षण हुनेछ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७३ मंसिर २६ गते तीन जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विशाल बजार कम्पनीका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद रवीन्द्र श्रेष्ठलाई एक करोड दुई लाख बिगो र त्यति नै जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

श्रेष्ठका भाइ देवेन्द्रलालबाट ३६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल्ने फैसला भएको थियो । रवीन्द्रका निजी सचिव रमेशमान श्रेष्ठलाई भने एक महिनाको कैद सुनाइएको थियो । सोही मुद्दामा विशेष अदालतले भने अनियमितता नदेखिएको भन्दै तीनै जनालाई २०६७ वैशाख २४ गते सफाइ दिएको थियो ।

‘रवीन्द्र श्रेष्ठ विशाल बजार कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा निजको एकल निर्णयबाट रमेशमान श्रेष्ठले सेयर र पसल बबल कोठा प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदैन’, निस्सा दिने पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै सदस्यको सामूहिक दायित्व रहने अवस्थामा रवीन्द्र श्रेष्ठलाई मात्रै सजाय हुने गरी भनेको निर्णय यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको दुई नजिरसँगसमेत बाझिने देखियो।’ अाजकाे कान्तिपूरमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया