१७ माघ, जयकृष्ण यादव (सहयोगी) इनरुवा। जिल्लाभरीका नागरिकहरु साक्षर रहेको सन्देश दिनका लागि साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । साक्षर भएपछि मात्रै नागरिकले सही हिसाबबाट मानव भएको सार्थकता पाउँछ । साक्षर भएका नागरिकले सामान्य कुराहरु लेखपढ गर्न सक्ने र आफूलाई आवश्यक पर्ने सूचनाहरु प्राप्त गर्ने, दैनिक दिनचर्या बिताउने क्रममा भोग्नुपर्ने समस्या समेतलाई सहज रुपमा समाधान गर्न सक्छन् ।

त्यसैले नागरिकहरु साक्षर हुनु आवश्यक छ । साक्षरता प्रतिशतले ९५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी काटेपछि जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड रहेकाले सोही अनुसार सुनसरीले समेत सो मापदण्ड पुरा गरेकाले साक्षर जिल्ला घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरी देशमा आफ्नो शैक्षिक उपस्थिति र साक्षरताको सन्देश दिन सफल हुने, सक्षम र शिक्षित नागरिक तयार भएको सन्देश दिई समतामुलक र समुन्नत नेपालको विकासमा योगदान गर्ने गरी साक्षर जिल्ला घोषणाको तयारीमा सुनसरीका सरोकारवालाहरु जुटेका छन् ।

खासमा निरक्षर मानिसहरु भन्दा साक्षर मानिसहरु समाजमा अरु भन्दा फरक र समाजलाई बुझ्ने तौरतरिका समेत फरक हुने भएकाले लगातार रुपमा प्रौढ शिक्षा, साक्षरता अभियान, साक्षर नेपाल अभियान, निरन्तर सिकाई अभियान लगायतका कार्यक्रम मार्फत १५ वर्षदेखि ६० वर्ष भित्र उमेर समूहका नागरिकलाई साक्षर बनाई ९५ दशमलव ४० प्रतिशत पुर्याएकोले सुनसरीलाई साक्षर जिल्ला घोषणाको लागि अन्तिम तयारी गरेको छ । सुनसरी केही वर्ष अगाडि नै साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि आवश्यक पर्ने १२ वटा सुचक मध्ये ११ वटा सुचक पुरा गरेको भएपनि विभिन्न कारणले घोषणा हुन नसेकेको भएपनि यसपाली फागुन १५ गते सुनसरी साक्षर जिल्ला घोषणा हुदैछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि साक्षरता कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाइएको सन्दर्भमा सुनसरीमा समेत सो कार्यक्रम लागु भएको र कक्षा सञ्चालन भई साक्षर बनाएको कारण न्यून रहेको साक्षर प्रतिशत मापदण्ड क्रमशः पुरा गरेकाले घोषणाका लागि जिल्ला तयार भएको हो । वि.सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार सुनसरीमा ७ लाख ६३ हजार ४ सय ८७ जनसंख्या रहेकोमा पुरुषको संख्या ३ लाख ७१ हजार २ सय २९ र महिलाको संख्या ३ लाख ८२ हजार २ सय ५८ रहेको देखिन्छ । तर साक्षरता प्रतिशत ६४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा हाल आएर साक्षरता प्रतिशत ९५ दशमलव ४० पुगेको छ । २०६७ सालमा गरिएको सर्वे अनुसार १ लाख २२ हजार ९ सय ५५ जना १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरु निरक्षर रहेकोमा अहिले साक्षरता कक्षाबाट ति सख्ंयालाई ५ हजार ६ सय ५० मा झारेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीले अनौपचारिक शिक्षा शाखा मार्फत निरन्तर तथा साक्षरउत्तर शिक्षाबाट साक्षर बनाएर जिल्लालाई साक्षर जिल्लाको लागि तयारी गरेको छ । जिल्लामा १५ देखि ६० उमेर समूहका साक्षर जनसंख्याको अवस्थालाई हेर्दा ६० हजार २ सय ७१ महिला र ५७ हजार ३४ पुरुष गरी १ लाख १७ हजार ३ सय ४ जना साक्षर बनेको तथ्ंयाक छ । जिल्लाका ९५ दशमलव १८ प्रतिशत महिला र ९५ दशमलव १७ प्रतिशत पुरुष समेत गरी कुल साक्षरता प्रतिशत ९५ दशमलव ४० रहेको छ । निरक्षर मध्ये २ हजार ९ सय ८ महिला र २ हजार ७ सय ५२ पुरुष गरी ५ हजार ६ सय ६० जना अहिलेसम्म पनि अक्षर लेख्न, पढ्न र संख्या संकेत गर्न समेत नसक्ने गरी निरक्षर रहेका छन् । जिल्लाको स्थानीय तह अनुसार साक्षरताको अवस्थालाई हेर्दा सुनसरीमा रहेका १२ वटै स्थानीय तह साक्षरको लागि सक्षम देखिन्छन् । तथापी जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरेको भएपनि दुई वटा गाउँपालिकामा साक्षरता प्रतिशत ९५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको पाइएको छ । जिल्लाको बर्जू गाउँपालिकाको साक्षरता प्रतिशत ९४ दशमलव २३ प्रतिशत र कोशी गाउँपालिकाको ९४ दशमलव ४५ प्रतिशत साक्षरता रहेको छ । यी दुई बाहेक १० वटै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु साक्षरताको हिसाबले साक्षर जिल्ला घोषणाको लागि सक्षम देखिन्छ । विगतमा गाउँ तथा नगरलाई घोषणा गरेर मात्रै जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको भएपनि अहिले जिल्लाले समग्रमा साक्षरता प्रतिशत ९५ पुरा गरेपछि घोषणा गर्न सकिने भएकाले घोषणाको तयारी गरेको देखिन्छ । जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिकामा ९६ दशमलव २१ प्रतिशत, धरान उपमहानगरपालिकामा ९६ दशमलव ४२ प्रतिशत, इनरुवा नगरपालिकामा ९५ दशमलव ५७ प्रतिशत, दुहवी नगरपालिकामा ९५ दशमलव ३० प्रतिशतं, रामधुनी नगरपालिकामा ९५ दशमलव ८५ प्रतिशत, बराहा नगरपालिकामा ९५ दशमलव ८५ प्रतिशत, देवानगञ्ज गाउँपालिकामा ९५ दशमलव ०९ प्रतिशत, गढी गाउँपालिकामा ९५ दशमलव १६ प्रतिशत, भोक्राहा गाउँपालिकामा ९५ दशमलव १५ प्रतिशत र हरीनगरा गाउँपालिकामा ९५ दशमलव ४० प्रतिशत साक्षरता रहेको पाइएको छ ।

अब सुनसरीलाई साक्षर जिल्ला किन घोषणा गर्न लागेको हो त ?

जिल्लालाई शिक्षा र साक्षरतामा अग्र पंक्तिमा रहेको देखाउन, राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न, साक्षरहरुलाई रोजगार र सिकाईमा थप अवसर प्रदान गर्न, सामान्य लेखपढ गर्न र आफ्नो हस्ताक्षर आफै गर्न, साक्षर जिल्लाको औपचारिक मान्यता पाउन, मानव विकासको सुचांङकमा योगदान गर्न, सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउन र दातृ निकाय तथा सरकारले गरेको लगानीको प्रगति देखाउन समेत साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न लागेको हो ।

साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि के के मापदण्ड पुरा गरेको छ त ?

जिल्लाका निरक्षरहरु साक्षर कक्षामा सहभागी भई नाम ठेगाना लेख्न सक्ने भएको, क्याल्कुलेटर र मोबाईलका अंकहरु जान्न र चलाउन थालेको, घडिमा समय बताउन सक्ने भएको, १ देखि ९ सम्मको अक्षर चिनेर १ सय सम्म गणना गर्न सक्ने भएको, सामान्य पत्रहरु पढ्न सक्ने भएको, औँठा छाप लगाउदै आएकोमा हस्ताक्षर गर्न सिकेको, रुपियाँमा लेखिएको अंक थाहा पाएर कति रुपियाँ हो भन्ने बताउन सक्ने भएको, १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुले पढ्न र लेख्न सक्ने, हस्ताक्षर गर्न सक्ने, साईनवोर्ड पढ्न सक्ने जस्ता सुचकहरु पुरा भएमा साक्षर घोषणा गर्ने मापदण्ड रहेको छ ।

साक्षर जिल्लाका लागि विगत र वर्तमानमा भएको गतिविधीहरु

विगतमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्दा पाठ्यपुस्तकदेखि स्टेशनरीसम्ममा अनियमितता भएको, गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नै आसेपासेलाई जागिर खुवाउने गरी सहजकर्ता नियुक्त गरेको, कक्षा भन्दा कागजमै साक्षर बनाएको, आर्थिक चलखेलमा लिप्त भएको, तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुले मोटो रकम कमिसन लिई गैरसरकारी सघं सस्ंथाहरुलाई साक्षरता सम्बन्धि कार्यक्रम दिएको, गैरसकारी संस्थाहरुले कक्षा सञ्चालन नै नगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पैसा लगेको त्यस विषयमा अख्तियारले समेत छानबिन गर्दा कारवाही नभएको, साक्षरता कक्षाको नाममा पार्टी र पदको पँहुचमा ठूलावडाहरुले नै पाएको र कक्षा नचलाई रकम पचाएको लगायतका आरोपहरु लागेकाले दुई वर्ष यता सामूदायिक सिकाई केन्द्रको मार्फत केही मात्रामा सुधारोन्मुख कक्षा चलेकाले साक्षरता जिल्ला घोषणाका लागि थप बल पुगेको देखिन्छ । त्यसैले विगतको समिक्षा र वर्तमानको वस्तुस्थितिको अध्ययन तथा भविष्यको लक्ष्य र गन्तव्यलाई हेरेर घोषणा कार्यलाई सार्थक र सफल पार्नु आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया