दिपेन्द्र झा

मधेशमा यत्रो मान्छे मारिएकोमा वामदेवजी र सुशीलजीका लागि पनि महजोडी र मनोज गजुरेलहरूले क्षमायाचना गरेर पापमोचन गरेको भए हुन्थ्यो। यो देशमा कलाकार र जोकरहरू पनि जातीवादी रहेछन् त? आफ्नै देशका चार दर्जन नागरिक मारिँदा रहस्यमय मौनता देखाउने।

आफ्ना देशका नागरिक मारिँदा पाप मोचन गर्न नपर्ने हो त? कि काला अनुहारका ती मधेसीहरू मानव नै होइनन्? हाम्रो राष्ट्रवादको उमंग पनि भारतले जुराइदिँदो रहेछ। तेल र ग्यास पाउन छोडेपछि राष्ट्रवाद जाग्दो रहेछ। त्यसो हो भने हामीले भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ हाम्रो राष्ट्रवाद पनि भारतबाटै आयत गर्ने अवसर जुटाइदिएकोमा।

कति परनिर्भर रहेछौँ त हामी! भारतीय दूतावास अगाडि भारतबाटै आएको पेट्रोलको बोतल देखाएर राष्ट्रवाद भइँदैन। यो सस्तो लोकप्रियताले केही हुँदैन। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कति पसिना बगाइयो र देश कति आत्मनिर्भर भयो भने मुल राष्ट्रियताको प्रश्न हो। त्यसका लागि हाम्फाल्नु पर्‍यो नि राजनीतिमा।  आउनु पर्‍यो नि अगाडि। उँट पहाड निर आएपछि उसलाई आफ्नो उचाई थाह हुन्छ।

भारतलाई प्रश्न सोध्दा हामी मधेसीको अनुहारतिर नहेर्नुस्, हाम्रा आफ्नै पीडा, आन्दोलन र मुद्दाहरु छन्। हामी त काठमाडौलाई दाइ भन्छौ र दाइको पनि दाइ हाम्रा लागि माहादाइ हुने नै भयो। तपाईँ पनि माहादाइसँग भिड्न सक्नुहुन्न अनि अनायास सवै दोषको भारी जति हामीलाई बोकाउनु हुन्छ। यस्तो परिस्थितिलाई बुझाउन मधेसमा एउटा उखान प्रचालित छ-‘भैया सनै जिते त भउजी खोँचा फाँडे।’

हामी जतिको राष्ट्रवादी त को नै होला र? विचार गर्नुस् त सीमा विवाद तराईको सीमा क्षेत्रमा पनि छ, तर कालापानी र लिपुलेक जस्तो विवाद त्यहाँ छैन। सिक्किममा हाम्रा जस्ता अनुहार भएकाहरू धेरै भएको भए सायद तपाईँहरूले भने जस्तो सिक्किमीकरण पनि हुँदैन थियो कि? अलि फरक ढंगले पनि सोच्ने कि? कोशी, मेची, माहाकाली लगायतका सम्झौता गर्नेहरूको थर हेरे हुन्छ र राजूदतहरूको डिनर पार्टीमा जानेहरूको नाम पाँचतारे होटलहरूबाट लिए हुन्छ। नेपालमा टे्रन्ड नै के देखियो भने जे आफू हुन्छ त्यो आरोप अरूलाई लगाएपछि आफू चोखिने भयो। मधेसीहरुलाई भारतका दलाल र भारतीय भनेपछि नेपालका जस्तोसुकै राष्ट्रघातीहरूले खाँटी राष्ट्रवादीको परिचयपत्र पाउने रहेछ। होइन यो भारतीय दलाल भन्ने शब्दावलीलाई राष्ट्रिय थेगो नै बनाइ देऊ, अझ यसलाई संवैधानिक मान्यता दिन संविधान संशोधन गरेर नयाँ संविधान नै यो शब्दावलीलाई राखि देऊ। मधेसीहरू जन्मिदाँ खप्पर मै भारतीय दलाल लेखाएरै ल्याउँछन् कि क्या हो? टोपी लगाएर जति अराष्ट्रिय काम गरेपनि राष्ट्वादी कहलिने र धोती लगाएकाहरू प्रत्येक मिनेट राष्ट्रवादी हुनलाई परीक्षा पास गर्नुपर्ने कस्तो मापदण्ड हो?

पारी यूपीको अयोध्यामा विवाह भएकी सिताको रामसँग डिर्भोस भएर नेपाल फर्किदा धनुषाको सिडियो कार्यालयले लवकुशलाई दिने नागरिकता भनेको अंगीकृत हो। लौ लवकुशजी तपाईँकी आमा नेपालको राष्ट्रविभूती हुने तर तपाईँ अंगीकृत नागरिक हुने भएकोले यतापट्टी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखमा समेत नियुक्त हुन पाउनु हुन्न। अर्थात नेपाली नागरिकका सन्तान देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।

फेरि अहिले आएर तपाईँको भोट पनि काउन्ट हुँदैन। निर्वाचन क्षेत्रको पूनरावलोकन २० वर्षमा मात्र हुने भनेको छ। चार चुनाव पछि चार जेनरेशनको मतको गणना नै नहुने भयो यो देशमा। पुरूषको बंशावली मात्रै चल्ने देशमा छोरीको सन्तानलाई दोस्रो दर्जाकै नागरिक मान्या देश हो। यसकारण लवकुशजी माफ गर्नुहोला।

भन्ने बेलामा मधेशको ९० प्रतिशत मत हामीले पाएका छौं, मधेशवादी दलहरूले ५ प्रतिशत मत मात्रै पाएका छन् भन्छन् ठूला दलका नेताहरू। तपाईँहरुलाई लाग्छ, तपाईँहरूलाई भोट दिने मधेसी जनता तपाईँसँग अझ पनि छ, भने तपाईँहरू जनतामाझ नयाँ संविधानको प्रतिरक्षा गर्न किन गर्न सक्नुहुन्न? मधेसबाट चुनाव जित्ने ठूला दलका सांसदहरू यतिखेर मधेस पसेर जनताको चित्त बुझाउन किन सक्नुहुन्न? मधेस जान उहाँहरू किन डराउनुहुन्छ?

जसले ९० प्रतिशत मधेसी जनता हामीसँग छ भन्ने दाबी गर्छ, उसले भने मधेशमा रहेको समाजिक कुरितिको सबै बोझ ५ प्रतिशतवालाल राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव जस्ताले हटाइ दिनुपर्ने भन्दैछन्। होइन यो ९० प्रतिशतवाला र राज्यको सबै कर प्रयोग गर्नेवालाको समाजिक कुरित हटाउने कुनै हुँदैन की क्या हो। ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ भनेको यही हो।

विदेशी धर्तीबाट आफ्नो देशमा ढुंगा हान्ने रहर कस्को पो हुन्छ र यहाँ त आफ्नो देशले नै नागरिकलाई विदेशीको जस्तो व्यवहार गर्छ र पो त। मधेसी जनताकै अगाडि ४५ जनाको टाउको र छाति ताकी ताकी राज्यका सुरक्षा अधिकारीहरुले गोली हानेपछि मधेसीहरुको मन छिया छिया भएको छ। फेरि हिर्काउँछन् भन्ने डर छ उनीहरुमा।

आफ्नै भूमीमा परायाको व्यवहारले आजित भएर अहिलेको सबै कुरा भइरहेको हो बोर्डरमा। मधेसीहरुको पीडामा विचार न गरी पारिबाट ढुंगा हिर्कायो भने समाचार लेख्नेले कहिले हाम्रो मनको पीडा पनि लेखिददिए हुने नी। आफ्नो घरलाई आफ्नै ठान्न नसक्ने हाम्रा मनोदशाका कारणहरु के के होलान् त? आउनुस् हेर्नुस् एउटा मात्रै उदाहरण धनुषाका अहिलेसम्म भएका ४५ जना सिडिओहरुमा ४३ जना भट्टराई, ढकाल, ज्ञवाली, नेपाल, कोइरालाहरू मात्रै छन् हजुर। त्यो सिडिओ अफिस् बोर्ड हेर्दा नै लाज लाग्छ। गोली खाने र गोली चलाउनेको फरक अनुहारले पनि दमन गर्न प्रोत्साहन गरेकै हो।

भावनात्मक होइन तार्किक बहस गरौं, संविधानको विषयमा कसले भम्र फैलाउन खोजेको हो आफैं छताछुल्ल हुन्छ। संविधानमा भएका राम्रा विषयको स्वामित्व लिइन्छ र नराम्रा संसोधनका लागि कलम, अदालत र सडकवाट संघर्ष गरिन्छ। तपाईँहरूले राजेन्द्र महतो छिमेकीको महल देखाएर उनलाई जति भ्रष्ट भनेपनि वा श्रीमतिलाई सभासद्को पद बाँडेको व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए पनि राजनीतिक आन्दोलन कम भएर जादैन, बरु झन बढेर जान्छ। हामी जति जति बेला सामूहिक राजनीतिक मुद्दाका कुरा उठाउँछौं, तपाईँ व्यक्तिगत कमजोरी केलाउँनमा समय खेर फाल्नु हुन्छ। अनि कसरी निस्किन्छ, निकाश।

महतोको महलसँगै देउवा र ओलीजीको दरबारलाई देखाएको हुन्थ्यो नि। अनि थाहा हुन्थ्यो, विचरा महतोजीको त झुपडी रहेछ। काठमाडौंमा घर बनाउने प्रतिलिपि अधिकार पनि एउटै समुदायको रहेछ कि क्या हो? यस्तो सोँचले कसरी बन्छ विवधतायुक्त देश।

ओलीजी, जसलाई तपाईँ माखो सांङ्लो भनुभएको छ, त्यसमा म के भन्छु भने म काठमाडौंमा भएकोले जान पाइनँ। तर, मेरो दिदी जानु त्यो विशाल मानव सांग्लोमा जानुभएको रहेछ, तीन घण्टा हिंडेर शान्तिपूर्ण अधिकारको आन्दोलनमा आफ्नो परिवारको सहभागिता जनाउन।

म कदापी बर्दास्त गर्न सक्दिनँ तपाईँले मेरो परिवारको सदस्यलाई माखे सांग्लो भनेको।  यत्रो ठूलो जनसंख्यालाई माखो अर्थात झिंगा भने ब्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता कसरी राख्न सक्छ? लौ प्रधानमन्त्री भएपछि माँखोलाई दुई हातले किचिने डर हटाइदिनुस् हाम्रो मनबाट।

आन्दोलनरत मधेशी र थारूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) संशोधनको विधेयक दर्ता गर्‍यो। सरकारले आन्दोलनरत पक्षहरुसँगको छलफल तथा राजनीतिक सहमतिको आधारमा यो विधेयक ल्याएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। एकतर्फी रूपमा आन्दोलनरत पक्षको सहमति बेगर ल्याएको संशोधनको विधेयकको स्वामित्व सबै पक्षले सहजै ग्रहण गर्दैन।

साथै उक्त संसोधन प्रस्तावमा अन्तरिम संविधानमा रहेको मधेशमा जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा भन्ने शब्दावली राखिएको छैन। यसकारण यो संशोधन विधेयकमा मधेशको जनसंख्याको प्रतिशत भन्ने शब्दावली राख्नमा के को आपत्ति?

होइन यो मधेश शब्दसँग यत्रो परहेज किन त? अझ सीमांकन जुन मधेशको मुल माग हो यसको सम्बोधनको विषयमा सरकार र तीन दलले देख्याएको मौनता आफैंमा रहस्यमय छ। लगभग दुई महिना भइसक्यो यत्रो लामो बन्दको भावनालाई पनि बुझ्न नसक्ने कस्तो सरकार हो? वार्ता गर्ने तर सीमांकनको विषयमा नछिर्ने प्रवृत्तिले कुनै पनि निकाश देला जस्तो लाग्दैन।

यसकारण काठमाडौंमा मञ्चन गरिएको सत्ताको कृत्रिम किचलोले संशोधन प्रस्ताव तुहिने र मधेश आन्दोलनमा हिलो छ्याप्नेभन्दा पनि निकास खोजौँ। हाम्रा गाँउतिर पनि बैंक र मनि ट्रान्सफरबाट पैसा झिक्न पाएका छैनौं। मालपोतमा जग्गा नामसारी गरेर बिदेश जाने, छोराछोरीको विवाहका तयारी गर्ने काम गर्न पाएका छैनौं। परीक्षा दिने विद्याथीहरु परीक्षा दिन पाएका छैनन्।

ड्राइभर, खलासी, पसलेहरू जसले बैंकबाट लोन लिएका छन् किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा अब आत्महत्या गर्न मात्र बाँकी छ। यसकारण हाम्रा पिडा पनि सयममै चेतना भएको राम्रो। हामीलाई सत्तासँग केही लिनुदिनु छैन। चाहे ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् वा कोइरालाजी वा देउवाजी हाम्रो ठूलो सरोकारको विषय होइन। तर सत्ताको लडाईँमा दुई तिहाई पुग्न नदिने, संविधानकको संशोधन हुनबाट रोक्ने र सीमांकनको टुंगो लगाउन नदिने जस्ता कार्यले देश र मधेश कसैलाई पनि हित गर्दैन्।

तिमी कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु जस्ता काम गर्नुभन्दा समयमै संविधान संशोधन गरी मधेशका जायज मागहरुको सम्बोधन गरी देशलाई निकास दिनु अहिलेको प्रथम प्राथमिकता हुनुपर्छ।

साभार : सेतोपाटि

तपाईको प्रतिक्रिया