काठमाडौं, १९ फागुन । अहिले सबैको जिज्ञासा छ- आर्थिक मितव्ययिताको नारा दिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सल्लाहकार समूह एवं स्वकीय सचिवालयमा कति कर्मचारी राख्लान् ? कुल बजेटको आधाभन्दा बढी रकम प्रशासनिक एवं कर्मचारीको तलबमा खर्च भइरहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा अर्बौं रुपैयाँ थप खर्च हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालयमा ९१ जनाको जम्बो टोली राख्लान् या नराख्लान् ?

यसअघिका प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषमा करोडौं व्ययभार पार्दै सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा मात्रै ९१ जनासम्म कर्मचारी राख्दै आएका थिए ।प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार समूहमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सरकारका सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतस्तरका कर्मचारीसरह सेवा-सुविधा पाउने गरी ४६ जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउँछन् । स्वकीय सचिवालयमा पनि सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीस्तरका कर्मचारी गरी ४५ जनासम्म राख्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सल्लाहकारका रूपमा विष्णु रिमाललाई मन्त्रीसरहको हैसियतमा नियुक्ति गरेका छन् । मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीकै सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीलाई एक जना विशेष सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने अधिकारसमेत छ तर तिनको काम भने खासै हुँदैन । यस्तै, अन्य सल्लाहकारमा राजनीतिक विषय समूह, विज्ञान तथा प्रविधि समूह, प्रशासन सुरक्षा समूह, भौगोलिक सूचना समूहलगायत विषयका सल्लाहकार छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले खासै काम नहुने भए पनि उनीहरूलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिएर नियुक्ति दिँदै आएका थिए ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको टोलीको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ । ‘बहुदल आएपछि यस्तो व्यवस्था सुरु भएको हो । अहिलेसम्म यसमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका लेखा शाखाका एक अधिकृतले भने । त्यसका गाडी खर्च भने समावेश नगरिएको उनको भनाइ छ ।

विगतमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा ९१ जना कर्मचारी राख्ने पद्धति ठीक नभएको र यसले फजुल खर्च मात्रै बढाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । ‘केही विषयमा सल्लाहकार राख्नुपर्छ तर धेरै आवश्यक हुँदैन’, उनले भने । धेरै सल्लाहकार राख्दा काममा चुस्तता आउनुको साटो संगठन भद्दा भई काममा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भन्दै सानो आकारमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको टोली राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाइएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चुस्त समूह राख्न सल्लाह दिएका छौँ’, उनले भने ।

विगतमा दर्जनौं संख्यामा सल्लाहकार हुँदा शक्तिकेन्द्र पनि धेरै हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो सल्लाह दिनुको साटो बद्मान गराउने गरेका एक सचिवले बताए । कार्यालयका लेखा प्रमुख उपसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले पनि प्रधानमन्त्रीकै वास्तविक सल्लाहकार नै मुख्यसचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हुने भएकाले बाहिरबाट धेरै सल्लाहकार राख्न नहुने तर्क गरे । ‘परराष्ट्र र आर्थिक विषयमा सल्लाहकार राख्न सकिन्छ । अन्य विषयमा राख्नु फजुल खर्च मात्रै हो’, उनले भने, ‘अन्य सबै सल्लाह कर्मचारीतन्त्रबाट लिन सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले राख्न पाउने सल्लाहकार समूह

मुख्य सल्लाहकार (मन्त्रीसरहको सुविधा, तलबभत्ता, गाडी) – एक जना विशेष सल्लाहकार (मन्त्री वा राज्यमन्त्रीसर सुविधा, तलबभत्ता, गाडी) – एक जना सल्लाहकार (राज्यमन्त्रीसरह सुविधा तलबभत्ता, गाडी) – पाँच जना वरिष्ठ विज्ञ (सचिवसरह सुविधा) – १० जना विशेषज्ञ (सचिवसरह सुविधा) – एक जना विशेषज्ञ (प्रथम श्रेणीका सहसचिवस्तरको सुविधा) – दुई जना सहायक विज्ञ (सहसचिवसरह सुविधा) – १२ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी, गाडीसमेत – सात जना कम्प्युटर अधिकृत – दुई जना कम्प्युटर सहायक, नासुसरह – पाँच जना स्वकीय सचिवालय समूह

प्रमुख स्वकीय सचिव (सचिवस्तरको सुविधा) – एक जना स्वकीय सचिव (सचिवस्तरको सुविधा) – दुई जना स्वकीय सहसचिव (सहसचिवस्तरको सुविधा, गाडीसमेत) – सात जना स्वकीय उपसचिव (उपसचिवसरह सुविधा, गाडीसमेत) – तीन जना स्वकीय शाखा अधिकृत (अधिकृतसरह सुविधा) – नौ जना स्वकीय कम्प्युटर अधिकृत (अधिकृतस्तरको सुविधा) – दुई जना कम्प्युटर सहायक – दुई जना प्रशासन सहायक (नासुसरह) – नौ जना लेखापाल – एक जना सवारी चालक – पाँच जना कार्यालय सहयोगी – चार जना

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया