काठमाडौं, २८ फागुन । दुर्गम हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्र तथा प्रदेश २ अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहमा जान कर्मचारीले अटेर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।कार्यकारी अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तह पनि तिनै क्षेत्रमा रहेका छन् । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह कार्यकारी अधिकृतविहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘कर्णालीका करिब सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत छैनन्,’ प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘हुम्ला, मुगु, जुम्लाका अधिकांश गाउँपालिकामा खरदार निमित्त कार्यकारी छन् ।’तर, सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्नँ बरु अवकाशमा जान्छु भन्ने कर्मचारीलाई एकमुष्ट सात वर्षको तलब सुविधा र सात वर्षपछि नियमित पेन्सन दिने घोषणा भइसकेको छ ।

त्यसका साथै नियमित अवकाशमा जाँदा पाउने बिरामी बिदा, सञ्चित बिदा र औषधि उपचार खर्चसमेत पाउनेछन् ।मन्त्रालयका अनुसार अवकाशमा जाने सामान्य कर्मचारीले १६ लाखसम्म एकमुष्ट पाउँछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाका अनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा सचिवस्तरका कर्मचारीले ३० देखि ३५ लाखसम्म बुझ्नेछन् ।तर, कर्मचारीको ग्रेड र सेवा अवधिको हिसाब हुने भएकाले एकै तहको कर्मचारीको पनि रकम फरक–फरक हुन सक्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया