काठमाडौं, १ चैत । उद्योगी–व्यवसायीद्वारा बजारमा गरिने अनैतिक गतिविधि, ठगी, कालोबजारी, मिसावट, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उत्पादनलगायत विषयमा आमउपभोक्तालाई सचेत गराउने जिम्मेवारी बोकेका उपभोक्तावादी संघसंस्थाको चरित्र पछिल्लो समयमा धुमिलिँदै गएको छ ।

उपभोक्तावादीको आवरणमा उद्योगी–व्यापारीसँग लाखौं रुपैयाँको बार्गेनिङ गर्ने, बार्गेनिङ नमिल्दा सरकारी निकायलाई परिचालन गराएर अनुगमन गराउने र राज्यलाई खबरदारी गराउनुभन्दा सरकारी अनुदान खाने चरित्र पछिल्लो समय झल्किन थालेको छ। कोइराला, देव र पोखरेल त्यसैका प्रतिनिधि पात्र हुन्।

उपभोक्ता सचेतना सामाजिक कार्यअन्तर्गत पर्छ। तर यसलाई नेपालमा ‘बार्गेनिङ गर र कमाउ’ धन्धाका रूपमा स्थापित गराइएको छ। यही ‘बार्गेनिङ र कमाउ’ चरित्रका कारण नेपालका उपभोक्तावादी संघसंस्था ‘बदनाम’ बन्दै गएका छन्। दुईचार जना जम्मा भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता गरी उपभोक्ताको नाममा आर्थिक उपार्जन गर्ने गलत अभ्यास सुरु भएको छ। कतिसम्म भेटिएको छ भने श्रीमान्को छुट्टै र श्रीमतीको छुट्टै उपभोक्ता संस्था पनि दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

सरकारको नियमनकारी निकाय आपूर्ति विभाग, पशुसेवा विभाग, बाली संरक्षण निर्देशनालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल आयल निगम, यातायात व्यवस्था विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, स्वास्थ्य सेवा विभागलगायतले पनि यस्तै संस्थालाई साथ लिएर फुस्रो अनुगमनको नाटक मञ्चन गर्दै आएका छन् । यसैका कारण पछिल्लो ६ महिनामा आपूर्ति विभागले साढे ३६ लाख रुपैयाँ खर्चेर गरेको अनुगमनमा एउटै पनि दोषीमाथि मुद्दा दायर हुन सकेन ।

अहिले एउटा उपभोक्तावादी संस्थाले विभिन्न निकायको सहयोगमा वार्षिक न्यूनतम १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कमाइ र खर्च गर्दै आएको छ। यसबाहेक उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उपभोक्तावादी सदस्यका रूपमा नियुक्त हुन पनि संस्था खोल्ने जुहारी चलेको छ। यस्ता समितिमा सदस्य बन्न पाउँदा अनुगमन, बैठक र भ्रमणसम्बन्धी आकर्षण भत्ता पाइने व्यवस्था छ। यस्तो समितिमा सचिव र मन्त्रीनिकटलाई मात्रै नियुक्त गर्ने परिपाटी पनि पछिल्लो समय चलेको छ।

नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कार्यभार सम्हालेलगत्तै उपभोक्तावादी संघसंस्थाको चरित्र ठीक नभएको औंल्याइसकेका छन्। दोषजति उपभोक्तावादीको काँधमा थोपरेर आपूर्ति विभागलगायत अन्य नियमनकारी निकायलाई दूधले नुहाएको भन्न पनि मिल्दैन। नियमनकारी निकाय हालको आपूर्ति विभाग र तत्कालीन वाणिज्य विभागका कर्मचारीले सेटिङ गरेर लाखौं रुपैयाँ कुम्ल्याएका पनि यथेष्ट प्रमाण छन्। विभाग फुट्नुअघि सुन अनुगमन प्रकरण, विशालबजार अनुगमन प्रकरण, ठुल्ठूला कर्पोरेट अनुगमन प्रकरणमा तत्कालीन वाणिज्य विभागबाट खटिएका निरीक्षकहरूले बार्गेनिङ गरी दोषी भनिएकाको अनुसन्धानसम्बन्धी फाइलसमेत गायब पारेको विषय यसअघि नै अन्नपूर्णले उठान गरिसकेको छ।

दर्जनौंको संख्यामा रहेका उपभोक्तावादीहरू एकआपसमा बाझाबाझ गर्न पनि पछि पर्दैनन्। सरोकारवाला निकायमा कुनै मुद्दा दायर हुँदा सरकारवादीले जितेको अवस्थामा त्यसको जस लिन प्रतिस्पर्धा गर्छन्। डिजिटल पम्पको छापामारी र दुगडको खानेतेल प्रकरणमा जस लिन केही उपभोक्ताबीच तँछाडमछाड भएको थियो। कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा कालोबजारीअन्तर्गतको मुद्दामा उजुरीकर्ताले कमिसन पाउने व्यवस्था छ। कालोबजारीसम्बन्धी सूचना दिनेलाई बिगो जरिवानाको २५ प्रतिशत कमिसन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यही कमिसन पाउन पनि उपभोक्तावादीबीच भिडन्त नभएको होइन।

कानुनसम्बन्धी ज्ञाता भए पनि सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका पदाधिकारी वा कर्मचारी नराख्दा अनुगमन क्रममा प्राविधिक विषयमा निकै त्रुटि हुने गरेको छ। सबै उपभोक्तावादी सीमित क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। फराकिलो दायरा बनाउन नसक्दा उनीहरूको अस्तित्व झनै खराब बनेको छ।

उपभोक्तावादी संघसंस्थाको चरित्र धमिलिँदै गएको विषयमा उपभोक्तावादी जानकार नभएका पनि होइनन्। सरकारको त्रुटिका कारण पनि उपभोक्तावादी संस्थाहरू गलत बाटोमा लाग्न हौसिएको उनीहरूको दाबी छ। सांगठनिक हिसाबले करिब देशभर शाखा राखेर सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन उपभोक्तावादी संघसंस्था छाडा भएको स्वीकार गर्छन्।

‘उपभोक्तावादी संघसंस्था छाडा भएका छन्,’ महर्जनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई शुद्धीकरणका लागि तत्कालीन समयमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रहेका अनिल ठाकुरलाई आचारसंहिता बनाएर बुझायौं। तर उपभोक्तावादी संघसंस्थाकै चर्को विरोधका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन।’ महर्जनले मापदण्ड बनाएर उपभोक्तावादी संस्थालाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘हामीलाई ठीक बाटोमा ल्याउन एउटा आबद्ध हुने निकाय र आचारसंहिता बनाइदिनुपर्छ। हामी आचारसंहितभित्र समेट्न तयार छौं।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले नेपालको उपभोक्तावादी संस्थाका पदाधिकारी नैतिकवान् र इमानदार नभएको औंल्याए। सरकारी रकमको भरमा चलेका अधिकांश संस्था झोले भएको बानियाँको टिप्पणी छ। ‘उपभोक्तावादीलाई पनि कानुन बनाएर दायरामा ल्याउनैपर्छ, बैंकहरू मर्ज भएजस्तै राम्रा उपभोक्तावादी संस्था मर्ज हुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘उपभोक्तावादीको नाममा गलत लाभ लिएको फेला परे तत्कालै कालोसूचीमा राखेर सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले केही उपभोक्तावादी आफ्नै गतिविधिले बदनाम भएका र केही सरकारी निकायका कारण बदनाम भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सरकारी सहयोगबिना उपभोक्तावादी संघसंस्था बाँच्न सक्दैनन्। तर यसका लागि नियमन गर्ने एउटा मापदण्ड वा कार्यविधि बनाइदिनुपर्छ। मापदण्ड वा कार्यविधिभन्दा बाहिर जाने संस्थालाई तत्कालै कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। मन्त्रीको खल्तीबाट जन्मेको उपभोक्तावादी संस्थालाई सोझै आर्थिक सहयोग गर्ने र वर्षाैंदेखि दायराभित्र रहेर काम गर्ने संस्थालाई किनारा लगाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ।’अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया