- अमर काफ्ले

 

७ चैत्र, इनरुवा। राज्यले आफुहरुमाथि विभेद गरेको थारु अगुवाहरुले आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तह तप्काका सवालमा मात्रै नभएर संवैधानिक व्यवस्थामा समेत स्पष्ट हक अधिकार नसमेटिएकाले आफुहरु अस्थित्वको लडाई लडिरहेको उनिहरुको भनाई छ ।

सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा थारु महिला सभा जिल्ला कार्य समिति सुनसरीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राज्यबाट भएको विभेद् र स्थानीयतहमा हकअधिकारका लागि लड्नु परिरहेको बाध्यात्मक अवस्थाका बारेमा रोष प्रकट गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा थारु महिला सभा जिल्ला कार्य समिति सुनसरीकी अध्यक्ष शुशिला चौधरीले विभेद्का बाजबुत आफुहरु सद्भावयुक्त सामाजिक सन्देश प्रवाहमा लागिपरेको बताइन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थारु अगुवा तथा अधिवक्ता रामराज चौधरीले समान हक र अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बताएपनि अवस्था भने त्यस्तो नरहेको बताए ।

 

चौधरीले मूलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत भैसकेको परिपेक्षमा समेत थारु समूदायले अझैपनि मौलिक पहिचानका साथै समान र सहज पहुँचका लागि आवाज उठाइरहनु परेको धारणा राखे । पत्रकार सम्मेलनकाबिच सभाले संस्थाको दोस्रो साधारणले त्यस बारे ठोस निर्णय लिने जनाएको छ ।

चैत्र १० गते हुने साधारण सभाले नयाँ कार्यसमिति चुन्नुकासाथै आउँदा दिनकालागि ठोस रणनीति बनाई जातिय विभेद्को बहस छेड्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । थारु महिलाका साथै समग्र थारु जातिको हकहित र समान पहुँचका सवालमा राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण सहित संचालनमा ल्याइने अभियानको नेतृत्व सुनसरीले गर्ने र अन्य जिल्लासँग समेत समन्वय थालिने सुनसरीका थारु अगुवाहरुले बताएका छन् ।

 

सुनसरीको थारु महिला सभामा ५ हजार बढीको संख्यामा थारु महिलाहरु सदस्य रहेको बताइएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुका वडामा गठन गरिएका समिति मार्फत मजबुत सांगठनिक ढाँचा तय गरी थारु जातिको हकहितको पक्षमा लड्ने बताइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया