काठमाडौँ, १० चैत । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ खारेज गर्न अटेर गरेको छ। दुई वर्षअघि अदालतले सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिए पनि महासंघले त्यसविपरीत काठमाडौं-बनेपा रुटमा चल्ने मयुर यातायात प्रालिलाई बस सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसमेतका नाममा उक्त आदेश दिएको थियो। सिन्डिकेटले उपभोक्ता मर्कामा परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव अधिवक्ता ज्योति बानियाँले २०७१ मंसिर २८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

त्यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्न आदेश दिएको अधिवक्ता बानियाँले बताए। ‘दोस्रो फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘जाँचबुझ आयोग बनाएर आदेशअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, व्यवसायीले सिन्डिकेट प्रणाली खारेजीमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ।’

महासंघले भने बिहीबार यातायात विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मयुर यातायातको काठमाडौं-बनेपा रुट परमिट खारेज गर्न माग गरेको छ। खारेज नगरिए संघर्षमा उत्रने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ। यो रुटमा चल्ने मयुरका ४ वटा बसमा केही दिनअघि तोडफोडसमेत गरिएको थियो।

विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल भने यात्रुको सेवासुविधालाई मध्यनजर गर्दै मयुरको रुट परमिट खारेज नगरिने बताउँछन् । ‘यात्रुलाई सेवा दिनुपर्छ, कसैले यात्रुलाई सेवा दिन्छु, राम्रो बस सञ्चालन गर्छु भनेपछि रुट नदिने हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘कानुन पालना सबैले गर्नुपर्छ, कानुनी राज्यमा कसैले चेतावनी दिन मिल्दैन, अब प्रविधिमैत्री र ठूला बस सञ्चालनमा ल्याउनैपर्छ।’ कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया