काठमाडौं, १९ चैत । संविधानको प्रारम्भमै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर उल्लेख भएकोमा वर्तमान सरकारले भने लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिवसको बिदा खारेज गरेको छ ।केही धार्मिक तथा जातीय पर्वको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने क्रममा सरकारले संविधानको प्रस्तावना र प्रारम्भमा नै उल्लिखित लोकतन्त्र र गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित महत्वपूर्ण इतिहासलाई पर्वझैं गरी सार्वजनिक बिदाको सूचीबाट हटाएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रहने उल्लेख छ भने संविधानको प्रारम्भमा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर परिभाषित गरिएको छ । वर्तमान सरकारले भने धार्मिक तथा जातीय पर्वझैं लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र दिवसलाई पनि एउटै तहमा राख्दै हटाएको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकता संयोजन समितिबाट ७ माघमा सुशासन र विकासको प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन गठित एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको कार्यदलले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसमध्ये गणतन्त्र दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने र अन्य ऐतिहासिक दिवसमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने तर सार्वजनिक बिदा नदिने सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले भने गणतन्त्र दिवसमा बिदा दिने सुझावविपरीत संविधान दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने र अन्य दिवसमा बिदा नदिने निर्णय गरेको हो । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृह मन्त्रालयमार्फत अन्य जातीय तथा धार्मिक दिवस जस्तै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बिदा हटाउने प्रस्ताव गएको थियो ।नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएकै बेला यस्तो निर्णय हुन गएको हो । गणतन्त्र दिवसको बिदा कटौती गरेकोमा माओवादी केन्द्रका विभिन्न भातृ संघ संगठनले भने विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले संविधान र इतिहासको मर्ममा नै प्रहार गरेको बताउँदै आएका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिवससहित दर्जन संख्यामा सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको थियो । १ मे अर्थात् १८ वैशाख अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, ३ असोज संविधान दिवस, २४ फागुन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, २० फागुन महाशिवरात्रि, १७ वैशाख बुद्ध जयन्तीको सार्वजनिक बिदा भने यथावत राखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य मणि थापाले सार्वजनिक बिदाको फेहरिस्त हटाउनै पर्ने आवश्यकता भए पनि कुन हटाउने र कुन राख्ने भन्ने सन्तुलन नमिलेको बताए । ‘धेरै बिदा भएकै हो, त्यो फेहरिस्त नहटाई नहुने हो तर कतिपय व्यवस्था बोकेको दिवसलाई हटाउने विषयमा अलिक बहस जरुरी थियो, त्यो मिलेको छैन,’ उनले भने ।

वाम विश्लेषक हरि रोका भने राष्ट्रिय गौरव बोकेकाबाहेक अझै अरू दिवस तथा पर्वलाई पनि हटाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘बिदै बिदाले काम गर्ने प्रणाली नै ध्वस्त भएको छ, राष्ट्रिय गौरवबाहेकका सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नैपर्छ,’ उनले भने । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया