मधेश आन्दोलन पहिलो,दोश्रो र अहिले तेश्रो मधेश आन्दोलनमा दलित,जनजाती र ओविसी समुदायका युवाहरु आपना अधिकारका लागी सहिद भएको छ । दलित,आदिवासी जनजाती र ओविसी समुदायहरुको सकृय भुमिका रहेको छ ।

raj kumar paswan
राजकुमार पासवान

 

प्रतिनिथि तस्विर

कञ्चनपुर(सप्तरी) २७ मंसिर ।राज्य गणतन्त्र स्थापना भई, नेपालको संविधान २०७२ संविधान घोषणा गरिएको छ । राज्य संघियमा गएको छ । नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य सँगै गणतन्त्र स्थापना भई माओवादीको उदय भएका छन । माओवादीले दलित,आदिवासी जनजाती,ओविसी सर्वहारा विपन्न अल्पसंसख्यक समुदायको आवाज उठाईयो तर पछि राज्य सत्तामा आउदाँ नातावाद, कृपावाद र जातीवाद हावी भएर विर्सेर गयो । २०६२। ०६३ गणतन्त्र स्थापना पछि मधेशीको अधिकार चाहियो । भनेर मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अन्तरीम संविधान जलाईयो । नेपालमा पहिलो मधेश आन्दोलन शुरु भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला सँग आठ बुदे सम्झौता भई मधेशमा क्षेत्रीय मधेशवादी दलहरुको उदय हुन थालियो । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल,लोकतान्त्रिक फोरम,सदभावना पार्टी,तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना भई मधेश मुद्धा विस्रेर राज्य सताको लोभमा लागी आ आफैं झगडा गरि एक दर्जन मधेशी पार्टीको स्थापना भयो । तर एक दर्जन मधेशवादी दलहरु दलित,आदिवासी जनजाती,ओविसी सर्वहारा विपन्न अल्पसंसख्यक समुदायहरुको नाममा राजनिती गरिरहेको छ ।

प्रतिनिथि तस्विर
प्रतिनिथि तस्विर

अहिले तेश्रो मधेश आन्दोलनमा मधेशवादी दलका शिर्ष नेता उपेन्द्र यादव,महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो,महेन्द्र राय यादव,जयप्रकाश गुप्ता,राजकिशोर यादव लगायतका मधेशी नेताहरु मधेशका ठुला ठुला शहर,गाउँगाउँमा आमसभा,क्षेत्रीय भेला र कार्यक्रताहरुलाई प्रशिक्षण दिदाँ नेपालको संविधान २०७२ मा दलित,आदिवासी जनजाती,ओविसी सर्वहारा विपन्न अल्पसंसख्यक समुदायहरुको र मधेशीको अधिकार विहिन बनाईएकोले मान्य नहुने मुद्धा उठाईरहेका छन । भने भर्खरै संघिय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले नेपाल सरकार सँग वार्ता प्रस्तुत गरिएको ११ बुदे मागमा कहाँ कहाँ ,कुन कुन बुदाँमा दलित,आदिवासी जनताती र ओविसी समुदायका समस्याहरु समावेश गरिएको छ । मधेश आन्दोलन पहिलो,दोश्रो र अहिले तेश्रो मधेश आन्दोलनमा दलित,जनजाती र ओविसी समुदायका युवाहरु आफ्ना अधिकारका लागी संहिद भएको छ । भर्खरै आखा अगाडी सप्तरीको भारदहमा राजमार्ग बन्द गरोने क्रममा प्रहरीको गोली लागी मंसिर ४ गते सप्तरी बथनाहाका विरेन्द्र रामको मृत्यु भएका छन । दलित,आदिवासी जनजाती र ओविसी समुदायहरुको सकृय भुमिका रहेको छ । त्यसैले नेपाल सरकार,मधेशवादी दल,प्रतिपक्ष दल रहेको राज्यका जिम्मेवार ब्यक्ति वा प्रतिनिधिहरु आदिवासी जनजाती,दलितसँगै ओविसी छुट्नु भएन ।
सघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको मुलुकले विपन्न समुदायको विकास उन्नतिमा विशेष ध्यान दिन थालेको छ । यस विच आदिवासी जनजाति, महिला, दलित तथा अपाङ्गलाई लक्षित गरी मुलुकले विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरुको पर्याप्तता तथा प्रभावकारितावारे विभिन्न छलफल र मत–मतान्तर हुनसक्छन् तर यसवीच यी क्षेत्रमा भए गरेकोमा कार्यवाहीलाई देखा परेका छैनन् ।
सम्पन्नता कम रहेको हाम्रो मुलुकमा विपन्नलाई लक्षित गरी ल्याइएको कार्यक्रम झण्डै सवै क्षेत्र समुदायमा छरिनुपुग्छ । यसरी छरेर लागू गरिएका कार्यक्रमका परिणाम पनि शीत उभाए झैं प्राप्त हुने गर्दछन् । यति हुदाहुदै पनि केही समुदाय दोहोरो समस्यामा परेका छन् । दलितहरु विपन्न मात्र छैनन् । सामाजिक रुपमा छुवाछूतले पीडित (वहिष्कृत) छन् । महिलाहरु आर्थिक रुपमा मात्र नभएर लैङ्गिक रुपमा समेत दोश्रो दर्जाका नागरिक सरह छन् । आदिवासी जनजातिहरु पनि एकातिर आर्थिक समस्याले पिडीत छन् भने अर्कोतिर भाषिक, सांस्कृतिक लिपिजस्ता मौलिकतावाट विस्थापीत हुदैछन् । त्यसैले दोहोरो पीडामा परेक यस्ता समूहलाई राज्यले सघन कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो थियो । तर हामी एक ठाउँमा चुकेकाछौं । आदिवासी जनजाति र दलितलाई ल्याइएका कार्यक्रमलाई हामीले जातसँग सम्वन्धित गर्यौ । यसले गर्दा हामीले नेपालको विपन्नतालाई जात वा आफन्तसँग जोडेका छौं । जो वैज्ञानिक र सामाजिक न्यापुर्ण हुनसकेको छैन र हुँदैन पनि । यद्यपी केही जात तथा समुदाय समग्र रुपमा विपन्न छन् तर त्यस्ता जात तथा समुदायका सवै मानिस विपन्न मानिस खोज्नुको गाह्रोले समुदायमा कार्यक्रम लग्यो । यसले गर्दा विपन्न व्यक्ति नभएर विपन्न व्यक्तिको नाममा त्यो समुदायका सम्पन्नहरुले नै लक्षित कार्यक्रमवाट फाइदा उठाएका छन् । त्यसैले अदिवासी जनजाति र दलितहरु विद्यार्थीलाई दिइएको छात्रवृतिमा विपन्न अादिवासी जनजाति दलितको सट्टा सम्पन्न सुमदायकै विद्यार्थीको हालिमुहालीचल्यो । मुलुकले त्यसो होस् भनेर यस किसिमको कार्यक्रम ल्याएको थिएन । छात्रवृत्तिको परिणाम हेर्दा मुलुकले ल्याएको यस किसिमको कार्यक्रम सामाजिक न्यायपूर्ण र वैज्ञानिक दुवै हुनसकेको देखिएन । यस कारणले हामी प्रष्ट हुनुपथ्र्यौ, कार्यक्रम समुदाय वा जातका लागि ल्याइने कि व्यक्तिका लागि । यो बहस दलितको सन्दर्भमा अझ बढी सान्दर्भिक भएको छ । केही दलित जाति तथा व्यक्तिहरु आफूहरुलाई जातिय रुपमा भन्दा आर्थिक रुपमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरु भन्छन् “हामी अछूत भएका कारण दिइएको छात्रवृत्तिले सदियौं जातियहीनता राख्नसक्छ, तर आर्थिक रुपमा विपन्न भएकाले दिइएको छात्रवृत्तिले अन्य समुदाय भित्रका आर्थिक सामाजिक रुपमा विपन्न तर आफूलाई दलित भन्न नरुचाउने जातिवाट भएको छ । यसको छुट्टै विवेचना हुनसक्छ ।
यस्तै सन्दर्भमा मुलुकले दिने विशेष सुविधालाई विपन्नतासँग जोड्नुपर्ने भागसहित नेपाल पिछडावर्ग महासघंको स्थापना गरिएको छ । यसमा हालसम्म विशेषगरी तराईका आदिवासी , जनजाती र दलित भित्र नपरेका २७ विभिन्न जातिका प्रतिनिधी संस्थाको संलग्नता भएको सो महासंघले जनाएको छ । यहाँ पनि माथिकै सन्दर्भ लागू हुन्छ, पिछडावर्गमा सम्मिलित सवै व्यक्ति विपन्न छन् भन्नु यथार्थसँग परिचित नहुनु हो । सरकारद्वारा घोषित अािदवासी जनजाति तथा दलित समुदायमा नपर्ने तर आर्थिक रुपले विपन्न तराईका विभिन्न जातिका वारेमा राज्यसँग विशेष सुविधा माग्ने जुन पहल भएको छ त्यो स्वागत योग्य छ । भारतमा पनि आदिवासी, लक्षित (कथित अछूत) का साथै अदर ब्याकवार्डेड कास्ट (ओवीसी अर्थात अनय पिछडिएको छ । नेपालमा अदर व्याकवार्डेड कास्त (अवोसी) लार्य अदर व्याकवार्डेड कम्युनिटी (अवोसी) का रुपमा परिभाषित गरिएको छ । जो व्यापक र प्रष्ट पनि छ । पिछडिएको जात तथा समुदायमा संलग्न हुन जो कोहीपनि सक्छ । यसका लागि राज्यका विशेष व्यवस्थाहरु तीनवटा लाई सँगै अगाडि दलितका लागि दुई र ओवीसिका तिन, यस्ता बाट आउने राज्यका कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक र सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ ।
जातिका आधारमा लगिने कार्यक्रम भन्दा ओवीसीका आधारमा लगिने कार्यक्रमहरुले व्यापक समुदाय र क्षेत्रलाई लक्ष्यित गर्नसकिन्छ । ओवीसी अन्तर्गत क्षेत्रीय अवधारणका कार्यक्रम पनि ल्याउन सकिन्छ । तराईका जिल्लाहरुमा रहेका कतिपय वाहुन, क्षेत्री पनि आर्थिक रुपले दलित तथा आदिवासी जनजाति सरह नै विपन्नताका रुपमा जिवन विताईराखेका छन् । तिनीहरुलाई जातिका रुपमा नभएर ओवीसीका रुपमा कर्यक्रमले लक्ष्यित गर्नसकिन्छ । यस्तै आर्थिक विपन्नता तराईका कथित उच्च जातिमा पनि रहेके छ । त्यसैले, नेपालमा ल्याइने राज्यका विशेष कार्यक्रमलाई समानान्तर रुपमा तीनवटा अगाडि बढाउनैपर्छ । यद्यपी, समाजिक र सद्दनताको आवश्यक्ता पर्दछ, किनभने उनीहरु अन्यायक दुईवटा चक्र विपन्नता र छुवाछूतवाट दोहरो (साइसुनस्टेनस्ली) पीडित छन् ।
वि.सं. २०५५ वैशाख १ गते भरत प्रसाद महतो को अध्यक्षतामा स्थापति सो महासंघले ओवीसीलाई कृषिमा आरक्षणका माँग गरेको थिए । जुन दलित तथा आदिवासी जनजाति र दलित समुदायले हाल आरक्षण मागेका क्षेत्रभन्दा फरक छ । उनीहरुको तर्क छ — तराईका ओवीसीहरु विशेषगरी कृषिमा संलग्न भएकोले कृषिमा आरक्षण (विशेष सुविधा) आवश्यक्ता परेको हो । क्षेत्रीयस्तरमा उपलब्ध साधन श्रोतमा स्थानीय वासीन्दालाई गरिने आरक्षणले आरक्षणलाई व्यापक परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्छ । यस्तो सम्भावनालाई ओवीसी महासघंले आत्मसात गरेको छ ।
पिछडावर्ग महासंघ केन्द्रिय समितिको बैठकले पिछडावर्ग आयोग वा पिछडावर्ग प्रतिष्ठान सरकारले हालसम्म गठन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
२०६३ सालमा गठित मन्त्रिस्तरिय सुवेदी प्रतिवेदन अनुसार पिछडावर्ग विकास समिति गठन गर्ने ठहर भएपनि नेपालको संविधान २०७२ मा पिछडावर्ग आयोग वा पिछडावर्ग प्रतिष्ठान नबनाईएकोले ओविसीका पदाधिकारीहरुले आन्दोलन गर्ने बताएको छन ।

अन्यथा नेपालजस्तो साधनश्रोत सीमित भएको देशमा आरक्षणका क्षेत्रहरु पनि सीमित हुनु स्वाभाविकै हुनेभयो । महासघंका अनुसार, पिछडावर्गमा कुशवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, केवट, कानु, कमार, कलवार, तेली, धानुक, नुनिया, बनिया, भेडिहर, माली, मल्लाह, मुस्लमान, वरै, यादव, राजभर, राजधोव, रौनियार, लोहार, लोध, सुडी, सैनी, सोनार, हलरवाई, हजाम, अमात र देव रहेको छन् । मुलुकको कुल जनसंख्याको करीव ३३ प्रतिशतमा रहेका तराईका ओवीसीलाई लक्ष्यित गरी पिछडावर्ग उत्थान प्रतिष्ठानका स्थापना, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारी, संवैधानिक तथा कुटनितीक क्षेत्रमा आरक्षण लगायतका विशेष सुविधाका लागि अवाज उठाउदै आएको महासघंले राज्यका ध्यानाकषर्पण गरिसकेको छ । ओवीसी र उसको माँगलाई पन्छाएर सरकारले गर्ने कुनैैपनि प्रयासले ठूलो समुदाय वाहिरै पर्ने उचितभएको छैन । थापा सरकारको २०६० पुस १७ गतेको निर्णयानुासर गठनगरेको आरक्षण व्यवस्था सम्वन्धि सुझाव समितिलाई प्रदान गरिएको कार्यादेश

१. महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग एवं दलितहरु प्रतिनिधित्व गर्ने गरी जनप्रतिनिधि मूलक निकाय (संसद, स्थानीय निकाय) हरुको संरचनामा परिवर्तन गर्न सुझाव दिने ।

२. मानव विकासको एकीकृत सूचङकांलाई आधार मानव संख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय औसत नभएसम्म निश्चित अधिका लागि आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका लागि जनप्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासकीय सेवा र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिने र

३. महिलाविरुद्धका सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न लगाइएको थियो । पछि यसमा ठूलो विवाद भएकाले सो समितिले नै तराईका विपन्न जातिका वारेमा पनि उपरोक्त सुविधाका लागि अध्ययन गरेको थियो । यसवाट पनि पृष्टि हुन्छ दलित, आदिवासी जनजातिका साथै ओवीसीपनि आरक्षण लगायत विशेश सुविधाको अन्तगर्त रहनु पर्ने बुझिएको छ ।
— पासवान सञ्चारकर्मी तथा भुमि अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ

तपाईको प्रतिक्रिया