काठमाडौं / मुलुकभित्रै रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन र बलियो कूटनीतिक पहल गर्न नसके ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कको सदस्य भएर पनि ‘अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जाल’ मा जोडिनबाट नेपाल वञ्चित हुने देखिएको छ । युरोप र एसिया जोड्ने रेल सञ्जालमा गाँसिएर फाइदा लिन नेपालले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक रूपमा मात्रै रेल चलाएर उपलब्धि हासिल गर्न सहज नभएकाले गड्डाचौकी–काँकडभिट्टा रेलमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाएर अघि बढाउन रेल विभागले सुझाउँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएपछि व्यापार सहज हुने भएकाले पनि त्यसभित्र पर्न नेपालले बलियो ‘लबिइङ’ गर्नुपर्ने कूटनीतिक अधिकारीहरू बताउँछन् । बंगलादेशबाट भारतको पानीट्यांकी हुँदै काँकडभिट्टा जोड्ने र त्यहाँबाट पूर्वपश्चिम मार्ग हुँदै गड्डाचौकी निकाल्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्गलाई अहिले बंगलादेशबाट कोलकाता पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ भइरहेको अध्ययनरत अधिकारीहरूको दाबी छ ।

तर नेपालले आफ्नो हितअनुकूल कूटनीतिक कौशल देखाउन सके यो मार्गलाई नेपाल हुँदै पुन: भारत पुर्‍याउन सकिन्छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिए उत्तर–दक्षिणका छिमेकी स्वत: त्यसमा जोडिन्छन् । नेपालले राम्रोसँग काम गरे सन् २०३० भित्र बनाइसक्ने लक्ष्य रहेको रेल सञ्जालमा गाँसिनसक्ने कूटनीतिज्ञहरूको दाबी छ ।

१४ हजार ३ सय २० किमिको रेल लिंकमा जोडिएमा छिमेकीसँग मात्र होइन, एकैपटक अन्य एसियाली मुलुक हुँदै युरोपसम्म नेपालको पहुँच पुग्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जाल चीनको सेन्जेन तथा सिंगापुरबाट यो क्षेत्र हुँदै इस्तानबुलसम्म जोडिन्छ । नेपालजस्तो पर्यटकीय गन्तव्य मुलुकका लागि यो सञ्जालले निकै महत्त्व राख्छ ।

राष्ट्रसंघीय अवधारणामा रहेको ‘ट्रान्स एसियन नेटवर्क २०११’ लाई नेपालले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा नजोडिने हो भने चीन वा भारतसँग मात्रै जोडिनुको खासै अर्थ नहुने रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले बताए । ‘२१ औं शताब्दीको गतिशील एवं समृद्ध मुलुकका रूपमा स्थापित हुन नेपालले रेलमार्गको अवधारणा विकास गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबल यातायात प्रणालीको विकास आजको आवश्यकता हो ।’

नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्न छिमेकी चीनले चासो दिएसँगै अर्को छिमेकी भारतले समेत यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चीनले केरुङसम्म रेल ल्याउने भएपछि भारतले पनि काठमाडौंसम्म रेल सञ्जालले जोड्न अध्ययन थालेको हो । नेपालको राजनीति र विकासमा चासो राख्ने दुवै छिमेकी अहिले रेलमार्ग जोड्ने दाउमा लागेका छन् ।

चीनले सन् २०२२ सम्म नेपाली सीमानजिकै केरुङसम्म रेल ल्याउने बताएको छ । केरुङ नेपालको रसुवागढी सीमाबाट २३ किलोमिटर माथि रहेको तिब्बती उपत्यका हो । चीनले केरुङ ल्याउन लागेको रेललाई लुम्बिनीसम्म जोड्न दुई वर्षअघि नै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी ओलीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छयाङलाई औपचारिक आग्रह गरेको र अहिले उनकै परराष्ट्रमन्त्रीले अनुदानमा बनाइदिन आग्रह गरेपछि यसमा सम्भावना बढेको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सामान्यभन्दा २० गुणा महँगो पर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा चीनले नेपाललाई समेत समेटेर अघि बढ्ने योभन्दा अर्को विकल्प देखेको छैन । हिमाली भूभाग र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र पार गर्दै निकै होचो क्षेत्रमा झर्नुपर्ने हुनाले चिनियाँ रेलले धेरै अप्ठेरा सामना गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

यता भारतले नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्म रेल जोड्ने भन्दै बजेट नै छुट्याएर काम गरिरहेको छ । भारतको बरहनीबाट काठमाडौं जोडिने ३ सय ५९ किलोमिटर रेलको अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको थियो । भारतले वीरन्गज–काठमाडौं रेल जोड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको छ ।

अहिले नेपालमा जम्मा आठ सय मिटर रेल चल्छ । त्यो पनि भारतबाट आउने मालवाहक रेल हो । निर्माणाधीन बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ७० किलोमिटर लामो यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै नेपालमा आधुनिक रेल सञ्चालन सुरु हुनेछ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया