morcha band inaruwaकाठमाण्डाै १ पूस ।  प्रमुख दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनापछि सीमांकनको टुंगो लगाउने एजेन्डामा छलफल गरिरहेका छन् । यद्यपि, मधेसी मोर्चा यसमा सहमत भइसकेको छैन । सीमांकनको फेरबदल कुन मोडलमा गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनु नै जारी मधेस आन्दोलन व्यवस्थापनको मुख्य मुद्दा हो ।

‘सीमांकनको मोडालिटी अहिले नै टुंगो लगाउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसो भएन भने पनि सबै पक्षको विश्वासपात्रलाई मध्यस्थकर्ता राखेर निश्चित समयमा टुंगो लगाउन अनौपचारिक सहमति गर्न सकिन्छ,’ मधेस विश्लेषक तुलानारायण साहले  भने ।

संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको दुईवटा बुँदामा मोर्चाले खोजेजस्तो भाषा राखेर उसलाई अनौपचारिक रूपमा सहमत गराउनु आन्दोलन व्यवस्थापनको अर्को उपाय हो । त्यसो गरेको अवस्थामा मोर्चाले राखेका चारमध्ये दुईवटा माग सम्बोधन हुन्छन् । त्यसो भए मोर्चाले प्याकेजमा छलफल गर्ने कुरामा लचकता अपनाउन सक्छ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

मोर्चाले राखेका ११ बुँदे माग र सरकारले प्रस्ताव गरेका तीन बुँदामा दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म मोर्चाका माग र सरकारको प्रस्तावबारे औपचारिक रूपमा छलफल नै भएको छैन । सरकारले तीनबुँदे प्रस्ताव सीधै भारतलाई बुझाएर आफूलाई पूर्णत: ‘बाइपास’ गर्न खोजेको बुझाइ मोर्चाको छ । भारत आफैँ पनि मोर्चालाई ‘फोर्स ल्यान्ड’ गराउने मुडमा देखिन्छ ।

तर, प्रमुख दलहरूले मोर्चाको सहमतिविपरीत मंगलबार संसद्मा पुनर्निर्माण विधेयक र संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेपछि वार्तामा बस्ने कि नबस्ने भन्ने द्विविधा सिर्जना भएको सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया