chameliya१३ पुष काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा भएको अनियमितताको मूल्यांकन गर्दै ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेर काम थाल्ने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ ।खुम्चिएको सुरुङ पुनर्निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार ठहर गर्दै झन्डै २ वर्षदेखि रकम भुक्तानी नदिन गरेको निर्देशनको चर्को आलोचना भएपछि मूल्यांकन गरी काम गराउने जिम्मा मन्त्रालयलाई दिएको हो ।समितिको आइतबारको बैठकले भुक्तानी दिने विषयमा भएको अनियमितताको मन्त्रालय आफैंले छानबिन गरी छिटो आयोजना सक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिकै कारण काम अगाडि बढाउन नसकिएको भन्ने आरोप वा दोष नआउने गरी मन्त्रालयलाई सबै निर्णय गर्ने जिम्मा दिइएको बताए। ‘हामीले कहिल्यै पनि काम रोक्नू भन्ने निर्देशन दिएका छैनौं,’ बैठकमा उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालयले यसलाई बनाए र काम गरेनन्।’चार किलोमिटरमध्ये ८ सय ४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएपछि चिनियाँ ठेकेदारले यसको पुनर्निर्माण गरिरहेको थियो। सिभिल ठेकेदार चाइना गेजुबा वाटर एन्ड ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) ले ६ सय ११ मिटर सुरुङ पुनर्निर्माणको करिब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम माग गर्दै आएको थियो। परामर्शदाताले समेत सिफारिस गरेको उक्त रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै समितिले छानबिन सुरु गरेदेखि काम रोकिएको थियो।उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आयोजनाको काम अब नरोकिने प्रतिबद्धता जनाए। ‘खुम्चिएको सुरुङबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम भइरहेको छ, भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गरिएको रकमबारे छिटो मूल्यांकन हुन्छ र भुक्तानी दिइन्छ,’ उनले भने, ‘अबको एक वर्षभित्र आयोजना सक्ने गरी काम अघि बढ्छ।’

आयोजना पूरा भएपछि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न सकिने हुँदा तत्काल ठेकेदारले मागेको रकम दिएर काम सुरु गर्नुपर्ने ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले बताए। ‘करिब ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ, यही अवस्थामा छोडिराख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अग्रिम भुक्तानी दिएर अन्तिम भुक्तानीमा सबै मिलाउन सकिन्छ।’आयोजनाको ठेकेदारलाई अनियन्त्रित भुक्तानी भएकोमा त्यस्तो नगर्न मात्रै निर्देशन दिएको तर प्राधिकरणले निर्माणमा समितिले अवरोध गरेको भन्ने आरोप गलत रहेको अधिकांश सभासदले बताएका थिए। सभासद रामहरि खतिवडाले अनियमित रुपमा भएको भुक्तानीमात्र रोक्न समितिले निर्देशन दिएको बताए। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया