काठमाडौं। सर्वसाधारणलाई अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन केही सहज हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा परिवर्तन, ऋण लगानीका अनिवार्य सीमा वृद्धि, सेवा शुल्कमा कडाइ, सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएकाले ऋण परिचालन सहज हुने भएको हो ।नयाँ व्यवस्थाले निक्षेपको ब्याज धेरै तल झर्न नपाउनुका साथै कर्जाको ब्याजदर पनि वाञ्छित सीमाभित्र रहने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले ग्रामीण कर्जा विस्तार र कोभिड–१९ ले असर पारेको क्षेत्रलाई सक्दो सम्बोधन गरेकाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा ब्याजदरको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशत भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्यमी (एसएमई) मा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ वाणिज्य बैंकहरूले कुल ऋणको १५ प्रतिशत एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका एसएमईमा लगानी गर्ने व्यवस्थाले कर्जाको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसअघि ८० प्रतिशतसम्म मात्रै गर्न पाइन्थ्यो । कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपातमा गरिएको सीमा वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त सुविधा प्राप्त भएको हो । ‘तर कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यसभन्दा पहिले गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजन खारेज गरिने छन्,’ नीतिमा भनिएको छ । यसअघि सीसीडीमा सहुलियत कर्जालगायत क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण समावेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो ।

अहिले सीमा बढाइए पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा गणना नपाइने भएकाले तरलतामा खासै प्रभाव नपर्ने बैंकरहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमा सीसीडीको सीमा बढाइएकाले वित्तीय उत्प्रेरणाका लागि व्यवस्था गरिएको करिब साढे २ खर्बको कोषको औचित्य रोकिएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘विरोधाभासपूर्ण तरिकाले आयो,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला मौद्रिक नीतिमार्फत आएको कर्जा सहजीकरणका लागि गरिएको व्यवस्थाले काम गर्दैन ।’

बजारमा अधिक तरलता रहेको समयमा पुनः बजारमा पैसा पठाउने नीति आए पनि कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा शंका उब्जाएको उनले बताए । ‘अहिले बजारमा करिब १ खर्ब ७० अर्ब अधिक तरलता छ,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा व्यवस्थापन नगरेर राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयतामा शंका उब्जेको छ ।’ नीति कार्यान्वयन हुन सके ऋण परिचालनमा थप सहयोग पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा सुविधामा समेत राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिदिएको हुनाले ऋण परिचालनमा केही प्रोत्साहन पुग्ने देखिन्छ ।

अब कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । विकास बैंकले १ प्रतिशत, वित्त कम्पनीले १.५० प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १.५० प्रतिशतसम्म मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । यसअघि कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । साथै मौद्रिक नीतिले हरेक बैंकिङ गतिविधिमा केवाईसी चाहिने व्यवस्थालाई केही सरल बनाउँदै त्यसमा एकद्वार नीति गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न क्षेत्र तोकेर निश्चित प्रतिशत कर्जा अनिवार्य परिचालन गर्नुपर्ने सीमा तोकिदिएकाले पनि ऋण विस्तारलाई दबाब पुग्ने देखिएको छ । अब वाणिज्य बैंकले ०८१ असारभित्र कुल लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । साना ऋणीले सहज रूपमा कर्जा नपाएको गुनासो आइरहेको समयमा उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यो व्यवस्थाले एसएमईको क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुने देखिन्छ । ‘यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यज्ञ बन्जाडेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।



तपाईको प्रतिक्रिया