- अमर काफ्ले

इनरुवा। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवधिभर सिमित गरिएको सेवालाई सुनसरी जिल्ला अदालतले विस्तार सहित सुचारु गरेको छ । सुनसरी जिल्ला अदालत बार इकाईका पदाधिकारी सँगको छलफल पश्चात अदालतको पूर्ण बैठकले अदालती सेवा प्रवाहलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । जस अन्र्तगत अदालतले भाद्र मसान्त सम्म प्रवाह हुने सेवाका बारेमा सूचना प्रकाशित गरी सर्वसाधारणमा जानकारी गराएको छ ।

श्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोखरेलका अनुसार फिराद पत्रहरु प्रत्येक दिन अधिकतम १५ वटा सम्म दर्ता गरिने छ । त्यस्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन, दर्ता र सुनुवाई, सरकारवादी हुने अभियोग पत्र, थुनछेक, आदेश, पक्राउपूर्जी अनुमती, र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन र म्याद थप जस्ता कार्य संचालनमा रहने छन् ।सजाय निर्धारणको सुनुवाई, मुद्दा मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता, डिसमिस, तामेली राख्ने कार्य, नाबालक अभिभावक जिम्मा लगाई पाउँ भन्ने निवेदन, फैसला अनुसारको लगत राख्ने, कैदको लगत दिने र कैद हद सम्वन्धि कार्य, विशेष प्रकृतिको निवेदन प्रत्येक दिन ५ वटा सम्म अदालतले लिने छ । त्यसैगरी घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) सम्वन्धी निवेदन दर्ता र कार्वाही, धरौटी फिर्ता निवेदन र कार्वाही जस्ता अदालती कामकाज समेत संचालनमा ल्याइएको श्रेष्तेदार पोखरेलले बताए ।

त्यसैगरी अभियोग पत्रसाथ पेश भएका दशीका सामान फिर्ता, जग्गा रोक्का लगायत चालु मुद्दाका अन्तरकालिन र अन्तरिम आदेशका लागि परेका निवेदन दर्ता र कार्वाही, दुवै पक्षलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्ने बाहेकका जग्गा फुकुवा सम्वन्धि कार्वाही, तहसिल शाखामा चालु अवस्थामा रहेको निवेदनमा दुवै पक्ष उपस्थित भई चाहेमा मिलापत्र गराउने, तहसिल शाखाबाट बन्दाबन्दी अगावै दा.खा.÷ चलन पुर्जी दिने सम्वन्धमा तामेली निर्णय भई अन्तिम भएको भए पकृया पुरा गरी दा.खा÷चलन पुर्जी दिने काम समेत सुचारु गरिएको सुनसरी जिल्ला अदालतले जनाएको छ । यस्तै सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी ल्याइएका फरार प्रतिवादीको हकमा बयान तथा थुनछेक गरिने समेत श्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै भिडभाड नियन्त्रणका लागि अदालतबाट तयार पारिएको मापदण्ड भने सेवाग्राहीले पालना गरेको हुनु पर्नेछ । अवस्था हेरी अदालतले सुचारु हुन बाँकी सेवा प्रवाहको विषयमा निर्णय लिने समेत श्रेस्तेदार पोखरेलले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया