- बिरेन्द्र शाह

देशभरका ७५३ स्थानीय तहले अहीले नया जनप्रतिनिधि पाउने संघारमा रहेको छ। जस मध्ये कतिपय स्थानिय तहले नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाईसकेको छ भने केहिले पाउने क्रममा रहेको छ। अबको केहि दिन र घण्टामा देशभरका स्थानिय तहले नया जनप्रतिनिधि पाउने निश्चित नै छ। नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सङ्घीय संरचना बनेपछि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचन पश्चात पाँच वर्ष पछि २०७९ वैशाख ३० गते शुक्रवारका दिन देशमा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको हो।

कतिपय स्थानिय तहमा पुरानै अनुहार दोहोरिएकोछ भने कतिपय स्थानिय तहले नयाँ अनुहार पाएको छ। अनुहार पुरानै होस वा नयाँ यसपालिको निर्वाचन निकै नै पृथक रहन गएको छ। नेपाली जनताले यस पटक दलिय झण्डा भन्दा फरक मत जाहेर गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। मानविय स्वाभाव र विगतको तितामिठा अनुभुति स्वरुप आम नागरिकले पकैपनि नौलो स्वाद खोजेकै हो। धारणा जे जस्तो भएतापनि देशभरिका स्थानिय तहको भविष्य अबको पाँच वर्षकालागि नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको हातमा गएको छ। यि जनप्रतिनिधिहरुले नै अब स्थानियतहको भविष्य लेख्ने छन।

चुनाव लड्नु र जित्नु आफैमा एउटा चुनौतीपुर्ण अभ्यास हो। तर त्यस भन्दा पनि कठिन र चुनौतिपुर्ण समय अबका दिनहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले देख्नु पर्ने छ। चुनाव अगाडि जनतासामु गरेको घोषणा र प्रतिवध्तालाई जनप्रतिनिधिले साकार पार्नु पर्ने हुन्छ।

जनप्रतिनिधिहरुले अबको कार्यकाललाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतको अनुभवबाट कार्यशैली, सोच र व्यवहारमा आमुल परिवर्तनको खाचो छ। कुनैपनि निर्णय वा कार्य सम्पादनमा परिपक्वता हुनुमा दुईमत पक्कै छैन। स्थानिय निकायको विकासकालागि स्थानिय निकाय प्रमुखहरुले विषयगत विशेषज्ञहरु आफ्नो कार्यकालको शुरुवाति दिनमै खडा गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्राविधिक मुलक शिक्षा, कृषि, भौतिक पुर्वाधार जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरुमा प्राभावकारि मुलक परिणाम देखिन्छ।

जनप्रतिनधिहरुले आफ्न्त नातागोतालाई अनावश्यक राजनितिक न्युक्ति दिने प्रथालाई अन्त्य गरि राज्य वा स्थानिय सरकारको अनावश्यक आर्थीक भारलाई न्युनिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ यसको सट्टा स्थानिय सरकारले विशेषज्ञहरुको पहिचान गरि स्थानिय स्तरको समृद्दि र दिगो विकासकालागि लगानि गरे मात्र जनताको मन जित्न सफल हुने छन।देश कृषि प्रधान भएतापनि अहिले सम्म वास्तविक किसानले राज्यबाट दिने सेवा, सुविधाबाट वञ्चित भएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकालमा वास्तविक किसानको पहिचानगरि कृषि क्षेत्रमा राज्यबाट प्रदान गरिने सम्पुर्ण प्रकारको सेवा सुविधाको सुनिश्चता गरिनु पर्ने छ।

स्थानिय व्यापार बेबसायलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उच्च प्राथमिकताको विषयमा राख्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। स्थानिय सरकार सञ्चालनकालागि चहिने आर्थीक संयन्त्रको मुख्य हिस्सा मध्ये एक हिस्सा स्थानिय व्यापार र व्यावसायिको कर पनि हो तसर्थ प्रत्येक स्थानिय सरकारले स्थानिय व्यापार र व्यावसायिको उत्पादन र वस्तुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु नै जनप्रतिनिधि तथा स्थानिय सरकारको मुख्य दायित्व हुनुपर्छ।

सरकारी वा सामुदायिक विधालयको शैक्षिक स्तरमा आमुल सुधारको आवश्यकता छ दिनदिनै यि विधालयहरुको लोकप्रियता घट्दै जानुमा कतैनकतै स्थानिय सरकार जिम्मेवार पक्कै पनि हो तसर्थ अबका जनप्रतिनिधिहरुले सामुदायिक विधालयहरुमा विभिन्न संयन्त्रहरुको प्रयोगगरि स्तरोन्ति गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ साथै निजी विधालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन तथा स्तर अनुसारको एकरुपतामा एकबध्ता गराउनुपर्ने अबका जनप्रतिनिधिको दायित्व हो। साथै उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने गरिब, मिहिनेति, पिछडिएको समुदायका विधार्थीको सहि पहिचान गरि उच्च शिक्षाकालागि स्थानिय सरकारको पहलबाट शैक्षिक ऋणको वेवस्था गरेमा स्थानिय पालिकको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउनेमा शंका छैन।

बेरोजगारीको दर दिनदिनै वृधि भै रहेको खण्डमा अबका जनप्रतिनिधिको ध्यान यस विषयमा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ तसर्थ बेरोजगारी समस्यालाई समेत न्युनिकरण गर्नु पर्नेमा जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। बेरोजगार युवायुवतीहरुलाई स्थानिय स्तरबाट प्राविधिक तथा सीपमुलक शिक्षाको योजना अघि सार्नु पर्नेछ। साथै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिलाई पालिका स्तरबाट विभिन्न औधोगिक क्षेत्र संग सम्न्वय गरि रोजगारि प्रदान गर्ने वा स्थानिय बजार मै ति जनशक्तिहरुलाई सदुपयोग हुने वातावतरण बनाउन सकिन्छ।

स्वास्थ्य पनि जनताको मुलभुत आधारहो तसर्थ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यस विषयमा ठोस कदमहरु चाल्दै जानुपर्ने देखिन्छ वर्तमान अवस्थामा अधिकांस गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका जनताहरुले आफ्नै पालिका भित्र उचित स्वास्थ्यका सुविधाहरु पाउनबाट वञ्चित रहेकाछन् तसर्थ अबकादिनमा स्वास्थ्य संग सम्बन्धित महोत्वपुर्ण तथा ठोस योजनाहरु अगाडी सार्दै जानुपर्ने देखिन्छ।

वर्तमान अवस्थामा युवायुवतिहरुको आकर्षण वैदिशिक रोजगारीमा बढेको नकार्न सकिन्न। समाज भित्रै बैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका घट्नाहरु दिनहु सुन्नपाईन्छ तसर्थ यि घट्नाहरुको न्युनिकरण पक्षलाई ध्यानदिने हो भने जनताको मन जित्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सफल हुनेछन। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अगावै दक्ष तथा सम्बन्धित विषयमा सीपयुक्त बनाउनु वैदेशिक रोजगारीमा लाने म्यानपावर कंम्पनिहरुसंग पालिका स्तरबाट सम्नवय र सहकार्यको वातावरण बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।

वर्तमान सुचना प्रविधिको युगमा पालिका भित्र रहेका विभिन्न विषयगत डाटाबेसको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। बेरोजगार युवायुवति, कृषिसंग सम्बन्धित, शिक्षा संग सम्बन्धित गरि विभिन्न विषयगत डिजिटल डाटाबेसको निर्माण स्वयं स्थानिय सरकारले गरेको खण्डमा यसले लामो समय सम्म स्थानिय सरकारलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट लाभ दिनेछ।

माथि उल्लेखित बुदाँहरु प्रतिनिधि बुदाँहरुमात्र हुन जनताको हृदयमा अबका जनप्रतिनिधिहरुले वर्चस्व कायम गर्न यसता धेरै विषयहरुको उधान गर्नेपर्ने हुन्छ र यि सम्पुर्ण विषयहरुकालागि दक्ष तथा अनुभवि विषयगत विशेषज्ञहरुको आवश्यकता पक्कै पनि पर्छ।

भनिन्छ मानिसको दृढ संकल्प, अठोठ तथा परिकल्पनाको अगाडी असंभव केहिनि छैन तसर्थ वर्तमान निर्वाचित पालिका प्रमुखहरुले विगतको अनुभव, निर्वाचनको बेला गरिएको प्रतिबध्तालाई आत्मसाथ गरि अगाडि बढेमात्र जनताको हृदयको मालिक बन्न सक्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया