- अमर काफ्ले

इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीले ऋण लिएर सपिङ कमप्लेक्स नबनाइने बताएका छन । नगरलाई आर्थिक भार बोकाएर कमप्लेक्स बनाउनु भन्दा पार्किङयुक्त हरियाली पार्क बनाउनु उपयुक्त हुने उनले बताए । भण्डारीले २४ करोड ऋण बोकेर पाँच तले संरचना खडा गर्नु भन्दा नगर र नगरवासीका प्राथमिकताका विषय र आवश्यक्ता पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु उचित हुने बताए ।


इनरुवा हार्डवेयर व्यवसायी संघको दोस्रो साधारण सभालाई सम्बोधनका क्रममा नगर प्रमुख भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन । भण्डारीले भने, “२४ करोड ऋण लिएर आर्थिक भार बोक्यो अनि किस्ताबन्दीमा रकम बुझायो । त्यो भन्दा राम्रो त स्रोत साधन जुटाएर स्थानीय क्षेत्रको पूर्वाधार बिकासमा ध्यान दिनु नै राम्रो होला । ”
सम्बोधनका क्रममा भण्डारी भन्छन, “कमप्लेक्स निर्माणमा ठूलो चलखेल रहेछ । मलाई समेत प्रलोभन दिइयो ।” उनले भने, “सम्झौता गरेर काम मात्रै अघि बढाउन दिए २ करोड दिने अफर आयो । नक्सा डिजाइन गर्नेले रकम हात लगाइदिन्छौं भनेका छन । इनरुवाकै एक ठेकदार हुन । नाम त भन्दिन तर मैले उनिहरुको अफर ठाडै अस्विकार गरिदिए ।”
भण्डारीले आफु मेयरमा निर्वाचित भए पश्चात नगर विकास कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको फोन आएको र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि काठमाण्डौं आउन भनिएको बताए । सो क्रममा कमप्लेक्सको सन्दर्भमा आफु कुनै पनि निष्कर्शमा नपुगेको र वस्तुस्थिति बुझी सबैको राय पश्चात मात्र जानकारी गराउने भनि जवाफ फर्काएको भण्डारीले बताए ।
सपिङ कमप्लेक्स निर्माण प्रयोजनकालागि गत फागुनमा इनरुवा नगरपालिका र नगर विकास कोषबिच सम्झौता भएको थियो ।नगरपालिकाका इन्जिनियर उमेश्वर मेहताका अनुसार तत्कालिन समयमा कोषका पदाधिकारी सहितको टोली नगरपालिका आएर छलफल गरे पश्चात डिजाइनको प्रकृया अघि बढेको थियो । उनले भने, कोषले नै कन्सल्टेन्सी मार्फत नक्का तयार पारी सम्झौताकालागि बोलाएपछि कार्यकारी अधिकृत सहित काठमाण्डौं पुगेका तत्कालिन नगर प्रमुखले सुविधा सम्पन्न सपिङ कमप्लेक्स निर्माण प्रयोजनकालागि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
ऋण सम्झौतामा तत्कालिन नगर प्रमुख राजन मेहता र कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा संरचना निर्माणको रकम ८० प्रतिशत ऋण वापत उपलब्ध हुने र लागत सहभागिता अनुसारको २० प्रतिशत नगरपालिकाले बेहोर्नु पर्ने उल्लेख थियो । सम्झौता अनुसार नगरपालिकाले ऋण वापतको रकम २० वर्ष भित्र कोषलाई फिर्ता गर्नु पर्ने भनिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया