- सरोज बराल

भरखरै प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ । अहिलेको यो अवस्थामा म अबुझको सामान्य बुझाइमा राजनैतिक दलहरुको लागि आगामी बाटो यसप्रकार रहेको छ:-

१. संसद विघटनलाई स्विकारेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने
२. सर्वोच्चमा यो असंवैधानिक काम भयो भनेर मुद्दा हाल्ने
३. निर्वाचनको लागि सर्वदलिय अन्तरिम सरकार बनाएर अघि बढ्ने

निर्वाचनको तयारीमा कसरी लाग्ने ? के भनेर भोट माग्ने ? मुख देखाइसक्नु छैन । अब कसको लागि र किन भोट दिनुपर्ने हो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीहरु एजेण्डा विहिन छन् । जनता सामु अब उनीहरुले राख्ने कुरा भनेको केही छ जस्तो लाग्दैन । त्यसले मात्र एकलौटी खायो अब मलाई पनि खान देउ भन्न मिलेन ।

हुन त संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था कायम गरौं भन्ने नयाँ शक्तिको पुरानो एजेण्डाको कुरा समाजवादीमा हुने नयाँ शक्तिवालाहरुले अलिअली बर्बराउँदा हुन् । तर समाजवादीले यो एजेण्डा अनुमोदन गर्ला जस्तो लाग्दैन । कदाचित उठाइ हाल्यो भने पनि त्यो चुनावी नारा मात्र हुनेछ । मधेस र मधेसीवादीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने कुरा उठाउलान् जस्तो लाग्दैन । बरु संसदिय परम्पराबाट कुनै मधेसी कुनै बखत कार्यकारी प्रमुख बन्ने संभावना देखिन्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जाने संभावना उनीहरुले नै कम देख्छन् । किनकी मधेसीहरु सबै एउटै पार्टीमा छैनन् र हुँदैनन् । मधेसमा बस्ने पहाडी मुलकालाई उनीहरु नै मधेसी मान्दैनन् । मधेसमा बस्ने पहाडी मुलकाहरुले आफुलाई उनीहरु जस्तो मधेसवादी ठान्दैनन् ।

त्यही एजेन्डा विहिन भएको कारणले अन्य राजनितिक दलहरुले संसद पुनरस्थापनाको माग गर्दै दुईचार दिन आन्दोलन र बन्दको राजनिती गर्नेछन् । अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि अदालतको निर्णय नआउन्जेल अदालतलाई प्रभाव पार्नेगरि बन्द हड्ताल जस्ता कार्य गर्नु अदालतको मानहानी ठहर्ने हुनाले उनीहरूले यो बन्द, हड्ताल गर्ने छैनन् । अर्थात दुई चार दिन मै यो सेलाएर जानेछ ।

नेकपाको दुई धार अब एउटै बनेर जान सक्दैन नै । फुटेर बन्ने पार्टी मध्ये कमजोर को हुने मुख्य देखिन्छ । नेकपामा बहुमत नदेखेकै कारण प्रतिनिधि सभालाई हतारमा विघटन गरेका ओलिलाई नेकपाले कारवाही गर्नेछ । ओलिले पहिले नै दर्ता गरेको नेकपा (एमाले) पुनर्गठन गर्नेछन् । रह्यो सुर्य चिन्ह कसले लिने भन्ने हुनेछ । यो एमालेको चुनाव चिन्ह भएकोले पुनर्गठित एमालेले नै प्राप्त गर्न ओलिले निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पार्नेछन् । अब नेकपामा को को रहने भन्ने कुराले अर्थ राख्नेछ ।

फुटेर बनेका दुई पार्टीले एकअर्कालाई विदेशीबाट संचालितको आरोप लगाउने छन् । एकले अर्कोलाई राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाउने छन् । यो निर्वाचनमा यिनीहरुले एकले अर्कोलाई राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारी भन्दै बिताउने छन् । यहि गालिगलौज नै यी दुई पार्टीको एजेन्डा जस्तो बन्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलिको संसद विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भन्दै यसलाई खारेज गरि संसद पुनर्स्थापना गरिपाउँ भन्दै कसैले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ । केही सुनुवाइ पछि पहिलेको नजिर र अन्य संसदिय मुलुकहरुमा पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै यो विघटनलाई सदर गर्दै फैसला आउनेछ । राजनैतिक दलहरुले फेरि पनि नाराजुलुस गर्नेछन् । वि.सं. २०५१ सालमा भएको देखिएकै हो ।

बरु राजनैतिक दलहरुले अहिले नै निर्वाचनलाई सहमती जनाउँदै निर्वाचनको लागि अन्तरिम र सर्वदलिय सरकार गठनको माग गर्दै गएमा राम्रो हुनेछ । अहिलेको एकमना सरकारले निस्पक्ष निर्वाचन गराउँछ भन्ने त मलाई लाग्दै लाग्दैन । हुन त मलाई लागेपनि र नलागेपनि के फरक पर्छ र ? मन लागे गएर भोट पनि हाल्न सक्छु, मन नलागे भोट नदिन पनि सक्छु । आफू उम्मेद्वार हुनु पनि छैन । बाँकी दलहरुको तजबिज भन्नुपर्ला । हेर्दै जाउँ अब केही दिनको अवस्थाले प्रष्ट पार्दै जानेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया