adlat 4

इनरुवा १६ माघ / संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले दिएको समय भित्र नगरपालिकाले क्षेत्र विस्तारका योजना अघि बढाउन नसक्दा उपमहानगरपालिका बन्ने इनरुवा नगरपालिकाको योजना संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
उपमहानगरको प्रकृयाका लागि जिल्ला स्तरिय नगर क्षेत्र सिफारिस समिती गठन नहुदाँ इनरुवाको नगर क्षेत्र विस्तार हुने सम्भावनाको अवसर गुम्ने खतरा बढेको हो ।

नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री स्तरको २०७२ माघ ३ गतेको निणर्य अनुसार जिल्ला विकास समितीका स्थानिय विकास अधिकारीको संयोजक रहेको सिफारिस समितीले निर्वाचन क्षेत्रलाई असर नपार्ने गरि नयाँ नगरपालिका गठन र नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार सिमाकंन नामाकंन गर्नका लागी सिफरीस गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ।

सिफरीस समितीले माघ १९ गते भित्र गाविसलाई नगरपालिकामा समावेश गर्दा गाविसको समपुर्ण भु—भाग नगरपालिकामा गाभिने गरि सिफारीस गर्ने अधिकार दिएको थियो । यसरी सिफारीस गर्दा सम्भव भए सम्म सर्वपक्षिय र सर्वदलिय सहमती जुटाई गाविसको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि इनरुवा नगरपालिकाले वेलैमा आवश्यक प्रकृया नथाल्दा क्षेत्र विस्तारको योजना ओझेलमा परेको हो ।
स्थानिय विकास अधिकारीको संयोजक रहने समितीको सदस्य जिल्ला प्राविधीक कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, प्रमुख मालपोत अधिकृत र नापी कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था उल्लेख छ । जिवीसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत सदस्य सचिव हुने सिफारिस समिती गठन गर्न यसअघिनै मन्त्रालयले सुनसरी जिविसलाई पत्राचार गरेको थियो ।
स्थानिय विकास अधिकारी राम प्रसाद वाग्लेले कार्य व्यस्थता र आन्तरिक कारणले समिती गठन गरि काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया