prachandaकाठमाडौं १८ फागुन । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले कानुनी मापदण्डबिना नै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विलाशी गाडी सुविधा दिएको छ ।

सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई जथाभावी गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा दिन थालेपछि सर्वोच्चले स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नबनाई कसैलाई पनि सुविधा नदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा सरकारले दाहाललाई विलाशी गाडी, चालक, इन्धन मोबिल र मर्मत खर्च दिन थालेको हो ।

‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाललाई हलुका सवारी चालकसहितको सवारी साधन एक र मासिक २ सय ३० लिटर पेट्रोल, मोबिल ५ लिटर (त्रैमासिक) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउने’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।

दाहाल कानुनी मापदण्डबिना नै सरकारबाट गाडीलगायतको सुविधा पाउने नवौं भाग्यमानी नेता भएका छन् । यसअघिदेखि नै सरकारबाट विलाशी गाडीसहितको सुविधा पाइरहेकामा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, झलनाथ खनाल, तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ र पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतम र कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया