युएनडिपीले इनरुवालाई तत्काल सहायता नदिने !

युएनडिपीले इनरुवालाई तत्काल सहायता नदिने !
अमर काफ्ले/ संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम युएनडिपीले इनरुवा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायता रोकेको जनाएको छ ।नगरपालिकासँग भएको सम्झौता बमोजिमको काम सन्तोषजनक नभएको र सर्त अनुसारको काम भएको नपाइएकाले तत्कालकालागि अन्य कुनै सहायता उपलब्ध नहुने युएनडिपीले जनाएको हो । सो कुरा युएनडिपी जनकपुर परियोजना कार्यालयका फिल्ड अफिसर धन बहादुर चन्दले बताएका हुन । फोन सम्पर्कका क्रममा चन्दले भन...

प्रदेश १ मा कृषि तथा पशुको बीमा हुने

प्रदेश १ मा कृषि तथा पशुको बीमा हुने
इटहरी। प्रदेश १ मा रहेका कृषकहरूले पालनपोषण गर्दै आएका पशुको बीमाका लागि अजोड इन्स्योरेन्स र सगरमाथा डेरी विशिष्टिकृत सहकारी संघबीच सम्झौता भएको छ । एक कार्यक्रमबीच सगरमाथा डेरी विशिष्टिकृत सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम खत्री र अजोड इन्स्योरेन्सका सहायक महाप्रबन्धक डोरीन्द्रराज दाहालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।सगरमाथा डेरीका अध्यक्ष खत्रीका अनुसार सहकारी क्षेत्रको नयाँ मोडल अनुसार दूग्ध क्षे...

बन्धन सिमेन्ट उत्कृष्ट हुनुको मुख्य ५ आधारहरू

बन्धन सिमेन्ट उत्कृष्ट हुनुको मुख्य ५ आधारहरू
हुन त बजारमा धेरै थरीका सिमेन्ट पाइन्छन् । तर, पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चामा रहेको सिमेन्ट हो, बन्धन सिमेन्ट । घर, पुल एवम् ठुला परियोजना आदि निर्माण गर्दा उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट पहिलो रोजाइमा पर्छ । बन्धन सिमेन्ट उच्च गुणस्तरीय एवम् वातावरण मैत्री भएकै कारण प्रयोग कर्ताहरूको पहिलो रोजाइमा पर्दै आएको यसको उत्पादक कम्पनी नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रालिले दाबी गर्दै आएको छ । कम्पनीले गुणस्तर सुनिश्चि...

मधेस प्रदेश सरकारको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएको बस कवाड बन्दै

मधेस प्रदेश सरकारको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएको बस कवाड बन्दै
मधेस प्रदेश सरकारले झन्डै डेढ वर्ष अघि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएको पाँचवटा बस कवाड बन्दै गएका छन्।२०७७ कात्तिकमै करिब चार करोडको लागतमा खरिद गरिएको पाँचवटा बस सञ्चालन नभएर लामो सयमदेखि मधेस भवन परिसरमा थन्क्याएर राखिएको छ । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरदेखि आठवटै जिल्लाको सदरमुकामसम्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले बस खरिद गरिएको थियो । तर बस सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन त...

सपिङ कमप्लेक्सकालागि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

सपिङ कमप्लेक्सकालागि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर
सपिङ कमप्लेक्स निर्माण प्रयोजनकालागि इनरुवा नगरपालिकाले २४ करोडको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।कमप्लेक्स निर्माण प्रयोजनकालागि इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालय र नगर विकास कोषबीच उक्त सम्झौता भएको हो ।इनरुवा सपिङ कमप्लेक्स आयोजना निर्माणका लागि भएको सम्झौतामा नगरपालिकाको तर्फबाट मेयर राजन मेहता र नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन । इनरुवा सपिङ कमप्लेक्स न...

भारतबाट ल्याइएको तरकारीमा खानै नहुने, विषादी प्रयोग भएको पुष्टि

भारतबाट ल्याइएको तरकारीमा खानै नहुने, विषादी प्रयोग भएको पुष्टि
काठमााडौं । भारतबाट आयात भएका फलफूल तथा तरकारीमा विषादी पाइएको छ । भारतसँग सीमा नाकामा रहेका सातवटा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशालामा पछिल्लो तीन महिनामा भारतबाट आयात गरिएका फलफूल र तरकारीको छवटा नमुनामा खान नहुने विषादी प्रयोग भएको पाइएको हो ।नेपाल भित्र्याइएका १८ हजार ८२६ वटा नमुनाको परीक्षण गर्दा जुनार, केरा, चुकन्दर, चिकुु, तथा आलुुको छवटा नमुनामा खान नहुने रासायनिक विषादी प्रयोग भएको पा...

भारतसँग जिटुजी गरेर डेढ लाख टन मल ल्याउने तयारी

भारतसँग जिटुजी गरेर डेढ लाख टन मल ल्याउने तयारी
सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेर करिब डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी गरेको छ । ग्लोबल टेन्डरबाट रासायनिक मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमानै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गर्न लागेको हो।भारतले डेढ लाख मेट्रिक टन मल दिन राजी भएपछि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीच हुने सम्झौताको ड्राफ्ट समेत...

गुणस्तरीय सिमेन्ट कसरी छान्ने ?

गुणस्तरीय सिमेन्ट कसरी छान्ने ?
विराटनगर । राम्रो र दह्रो घर बनाउने सबैको चाहना हुन्छ । तर घर कसरी बलियो र राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै हुन्छ नेपालमा घर एवम् विभिन्न संरचना निर्माण तीव्र रूपले हुन थालेपछि निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । खास गरी घर,पुल एवम् ठुला संरचना बनाउँदा प्रयोग हुने सिमेन्ट, छड, इँटा, ढुङ्गा, बालुवा गुणस्तर निकै विचार गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । त्यसमा पन...

बजेटबाहिर गएर रकम माग

बजेटबाहिर गएर रकम माग
बजेटबाहिर गएर रकम माग्ने विगतको प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ । जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा रकम खर्च गर्न छाडेर अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले रू. २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट मागेका हुन् ।चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महिना बित्दा पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म जम्मा १६ प्रतिशत विकास खर्च भएको अवस्थामा अधिकांश निकायले बजेटबाहिर गएर रकम मागेका हुन् । यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले नै बजेटब...