मन्त्री भएकाहरु एमसीसीको पक्षमा, अरू विरोधमा

मन्त्री भएकाहरु एमसीसीको पक्षमा, अरू विरोधमा
रकारले संसद्मा टेबल गराएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले नै द्वैध चरित्र देखाउँदै आएका छन् । सत्तारूढ मध्येका दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले बालुबाटारमा बसेको शीर्ष बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति गरेका थिए । सोही सहमतिअनुसार नै सरकारले एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई सभामुखमार्फत् संसद्को कार्यसूचीमा राख्न लगाएर संसद्मा टेबल गरेको थियो । तर...

प्रहरीले ‘अन द स्पट’ लाइसेन्स सक्कली/नक्कली छुट्याउन सक्ने

प्रहरीले ‘अन द स्पट’ लाइसेन्स सक्कली/नक्कली छुट्याउन सक्ने
के तपाईं नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बोकेर सवारीसाधन चलाइरहनुभएको त छैन ? होसियार, अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल एप्समार्फत लाइसेन्स सक्कली वा नक्कली के हो तत्कालै अन द स्पट (ठाउँका ठाउँ) पत्ता लगाउन सक्नेछ । यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न ‘लाइसेन्स भेरिफिकेसन मोबाइल एप्स’ विकास गरेकाले यो काम सम्भव भएको हो । विभागले महानगरीय ट्राफिक...

सुरुङ मार्ग निर्माणको काम ४५ प्रतिशत सकियो

सुरुङ मार्ग निर्माणको काम ४५ प्रतिशत सकियो
नेपालकै पहिलो प्रविधियुक्त नौबिसे–नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम ४५ प्रतिशत सकिएको छ । अहिले नागढुङ्गा र नौबिसे दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ । दुवै नाकाबाट एकसाथ दुईवटा सुरुङ खनिएका छन् । त्यसमध्ये साढे नौ मिटर चौडा भएको मुख्य र ४.७५ मिटर चौडाइ भएको दोस्रो सुरुङ खनिएको छ ।सुरुङ मार्गमा खटिएका प्राविधिक टोलीका सहसंयोजक ९डेपुटी टिम लिडर० इन्जिनियर अच्युत भट्टका अनुसार नागढुङ्गातर्फको न...

निजीक्षेत्र एमसीसीको पक्षमा, विकासमा राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह

निजीक्षेत्र एमसीसीको पक्षमा, विकासमा राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह
अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल भएसँगै राजनीतिमा धुव्रीकरण देखिरहेका बेला निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । संसद्मा एमसीसी टेबल भएसँगै त्यसको स्वागत गरेको निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति गर्न नहुने बताएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अनुसार विकासमा राजनीति नगरी दलहरूले संकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनतालाई वि...

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले तत्काल सरकार नछाड्ने

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले तत्काल सरकार नछाड्ने
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्झौता संसद्मा टेबल भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र सरकार छाड्नुपर्ने दबाब बढेको छ । तर, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले भने एमसीसी संसद्मा निर्णयका लागि पेस नहुँदासम्म सरकार नछाड्ने अडान लिएका छन् ।माओवादीभित्र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतका नेताहरूले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छ...

गठबन्धनमा संकट

गठबन्धनमा संकट
प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव टेबुल भएपछि दाहालले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनको मात्र होइन, एमसिसीको भविष्य पनि अझै अनिश्चित भएको संकेत मिलेको छ। दाहालको भनाइबाट माओवादी केन्द्र संसद्मा प्रवेश पाएको एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको विपक्षमा नै उभिने बुझ्न सकिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसिसीको पक्षमा उभियो भने माओवादीलाई पनि पक्षमा उभिन दबाब पर्ने नेताहरूको बुझाइ छ। अ...

वैदेशिक रोजगारीमा सात महिनामा २० करोडको ठगी

वैदेशिक रोजगारीमा सात महिनामा २० करोडको ठगी
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विगत सात महिनामा लगभग २० करोड रुपैयाँ बराबरको व्यक्तिगत ठगी अभियोगका उजुरी परेको पाइएको छ।वैदेशिक रोजगार विभागले चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म ३ सय ३८ उजुरीमा १९ करोड ७६ लाख २५ हजार १ सय ६० रुपैयाँ ठगिएको भन्दै उजुरी परेको जनाएको छ । गत वर्षको यो अवधिको तुलनामा दाबी रकम सामान्य वृद्धि भए पनि पनि उजुरी संख्या भने १ सय १४ वटा बढी रहेको विभागले जनाएको छ। गत वर्ष ठगिएको जनाउँदै २...

अपराधबाट उम्कन शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप

अपराधबाट उम्कन शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप
२५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली प्रकरणमा छानबिनमा परेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिका सञ्चालक आर्थिक अपराधबाट उम्कन विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप गरिरहेको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले भगवती लेमिनेट्सका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्दै आइरहेको छ । छानबिनकै क्रममा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृतले भगवती लेमिनेट्स प्रालिका सात जना स...

वडाको सीमाना परिर्वतनका लागि ५० वटा निवेदन

वडाको सीमाना परिर्वतनका लागि ५० वटा निवेदन
आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै विभिन्न स्थानीय तह र वडाको सीमाना, केन्द्र हेरफेर गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा परेका निवेदनहरू कार्यान्वयन नहुने भएको छ।स्थानीय तहको मिति घोषणा भइसकेको स्थितिमा ती निवेदनका बारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वडाहरू एक अर्कामा गाभ्न र सीमाना परिर्वतनका लागि ५० वटा निवेदन परेको छ। २...

त्रिविको प्रश्नपत्र निर्माणमा चरम लापरबाही

त्रिविको प्रश्नपत्र निर्माणमा चरम लापरबाही
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को कानुन विषयको प्रश्नपत्र निर्माणमा चरम लापरबाही भएको पाइएको छ । प्रश्न निर्माण गर्नेदेखि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने अधिकारीले ध्यान नदिँदा यस्तो समस्या आएको हो । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आइतबार एलएलबी प्रथम वर्षको ल अफ कन्ट्र्याक्ट’ (३०५) विषयको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । पाठ्यक्रमअनुसार यो विषयको सय पूर्णाङ्कमा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । समय तीन घण...