इनरुवा । भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक स्वीकृति बाहेक कुनै पनि विज्ञापन, जनचेतनामूलक सन्देश र सूचना रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका वा अनलाइन मिडियामार्फत प्रकाशन वा प्रशारण नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ। सूचना नं. ०२९, मिति २०८३/०५/१७ मा जारी गरिएको यस सूचनाले आगामी दिनमा पालिका र स्थानीय सञ्चार माध्यमबीचको सम्बन्धमा तनाव थपिने संकेत गरेको छ।
के छ सूचनामा?
पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जय प्रसाद गौतमको हस्ताक्षर सहित जारी सूचनाअनुसार, आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा कार्यालयले स्वयं पत्राचार गरेका सूचना बाहेक अन्य कुनै विज्ञापन, जनचेतनामूलक सन्देश वा सूचना कुनै पनि मिडियाले प्रकाशन/प्रशारण गर्न नहुने जनाइएको छ। सूचनाको अवज्ञा गरी कुनै मिडियाले सामग्री प्रशारण वा प्रकाशन गरेमा पालिकाबाट भुक्तानी नदिइने र त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चार गृह वा संस्था स्वयंले बेहोर्नुपर्ने चेतावनी समेत सूचनामा उल्लेख छ। साथै, पालिकाले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी दिएका सूचना वा सन्देश प्रशारण गरिसकेपछि भुक्तानी लिन आउँदा पनि पालिकाको आधिकारिक पत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सञ्चार गृह र पत्रकारमाथि थप बन्देज?
यस सूचनाले स्थानीय सञ्चार गृह र पत्रकारहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने देखिन्छ। सामान्यतया स्थानीय तहका गतिविधि, विकास निर्माणका काम, र सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तु पत्रकारहरूले आफ्नै पहलमा पत्याइहेर्दै सूचनामूलक सामग्री तयार पारी प्रकाशन गर्ने गरेका हुन्छन्। तर यस सूचनाले भविष्यमा पालिकाबाट स्पष्ट पत्राचार नभएसम्म त्यस्ता सामग्री प्रकाशन गर्दा भुक्तानी नपाइने र जिम्मेवारी समेत आफैंले बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
निष्कर्ष
अब प्रश्न उठ्छ — के यो व्यवस्था साँच्चै सञ्चार गृह र पत्रकारका लागि न्यायोचित हो? के पालिकाले सहजताको सिद्धान्त अनुरूप काम गरिरहेको छ, या यसले सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा नियन्त्रण थोपर्ने प्रयास मात्र हो? एकातिर पालिकाले भुक्तानी दुरुपयोग रोक्न खोजेको तर्क गर्न सक्छ, तर अर्कोतिर यसले स्थानीय सञ्चार गृह र पत्रकारलाई पालिकाको “अनुमति” बिना काम गर्न नसक्ने अवस्थामा धकेलेको देखिन्छ। पालिका र सञ्चार जगतबीच यस विषयमा स्पष्ट संवाद र समझदारी आवश्यक देखिन्छ, ताकि सूचनाको हक र पारदर्शिता दुवै सुरक्षित रहून्।
