बैंक नपुग्दा पैसाकै सिरानी

मुलुकमा २९ वाणिज्य बैँक, ७२ विकास बैँक। ४७ फाइनान्स कम्पनी, ४१ लघु विकास बैंक र १३ हजार ४ सय १५ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। यिनीहरुको मुख्य काम नै सेवाग्राहीको कमाइको सुरक्षा गर्नु, बचत गर्ने बानी बसाल्नु र आवश्यक परेका बखत ऋणधन उपलब्ध गराउनु हो।  पत्याउनु हुन्छ? अझै पनि ३९ प्रतिशत नेपाली भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचै राख्दैनन्। उनीहरु पैसाको सिरानी हालेर सुत्छन्। पैसा धेरै भएर होइन, उन...

कर नबुझाउने ३५ करदातालाई कारबाही

कर नबुझाउने ३५ करदातालाई कारबाही
२८ जेठ, सिरहा।आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आव २०७२-७३ मा ३५ जना करदातालाई कारबाही गरेको छ । दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नबुझाएका मूल्य अभिवृद्धि करतर्फका २८, आयकरतर्फका सात जनालाई कारबाही गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख सन्तबहादुर ढकालले जानकारी दिनुभयो । कर नतिर्ने मूल्य अभिवृद्धि करतर्फका २८ जना करदाताको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ भने आयकरतर्फका सात जना करदाताको जग्गा रोक्का गरिएको छ । यस्...

गाविसमै बस्ने सचिवलाई ५० प्रतिशत भत्ता

गाविसमै बस्ने सचिवलाई ५० प्रतिशत भत्ता
सरकारले स्थानीय सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनका आधारमा गाविस सचिवलाई तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी गरेको छ।  सदरमुकाम बस्दै आएका गाविस सचिवहरुलाई गाउँमै बसेर काम गर्न निर्देशन दिएको सरकारले वार्षिक कार्यसम्पादनका आधारमा गाविस सचिवहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन लागेको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविसबाट प्रदान गरिने सेवा प्रभावकारी बनाउन तथा गाविस सचिवको पेसालाई आकर्षि...

कार्यालयमै बसेर काज, लुटिँदै डेढ अर्ब

उच्च तहका कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीका कारण अनुगमन र मूल्यांकनका नाममा तल्लो तहका निजामती कर्मचारीले राज्यकोषबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ लुटिरहेका छन्।मन्त्रालयका सचिव र कार्यालयप्रमुखले निकट सम्बन्ध रहेका कर्मचारीलाई विभिन्न जिल्लामा काज भ्रमण पठाएको देखाएर राज्यकोष लुटाएका हुन्।  सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा अनुगमन र मूल्यांकन शीर्षकमा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विनियोजन गर्दै आएको छ। चालू आर्थिक ...

अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन: बिदाइ खर्च ४ अर्ब

अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन: बिदाइ खर्च ४ अर्ब
शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई चार तहमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भएको छ।  अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने वा निश्चित रकम लिएर घर फिर्ता हुनेमध्ये एक विकल्प रोज्न दिने शिक्षा ऐन आठौं संशोधनसम्बन्धी विधेयकले व्यवस्था गरेको छ। गत शनिवार संसदले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ।  विधेयकमा अस्थायी दरबन्दीम...

महानगर र उपमहानगरमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर बढ्यो

महानगर र उपमहानगरमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाविसालई वर्गीकरण गरेरमहानगर र उपमहानगरको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर बढाएको छ । यसअघि नगरपालिका र गाविस छुट्याएर रजिष्ट्रेसन दस्तुर अठाइँदै आएको छ । अबदेखि महानगरपालिकाभित्र राजिनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामको लिखतको थैली अंकमा ५ प्रतिशत र उपमहानगरपालिकामा ४.५ प्रतिशत दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।  नगरपालिकामा भने पुरानै व्यवस्थाअनुसार ४ प्रतिशत...

बिश्वमा बढ्दाे ‘भाते क्रेज’

बिश्वमा बढ्दाे ‘भाते क्रेज’
काठमाडौं । चामल खपत बढ्दै गर्दा नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा ‘भाते संस्कृति’ मौलाउँदो गएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले सार्वजसनक गरेको ‘फुड आउटलुक २०१६’ ले विश्वमा चामलको उपयोग बढ्दै जाँदा मौज्दात घट्दै गएको निष्कर्श निकालेको छ । आर्थिक वर्ष ०१५/१६ मा कुल २ अर्ब ५२ करोड ७७ लाख टन खाद्यान्न उत्पादन भएको संशोधित अनुमान छ । आजको कारो...

क्यासिनोको बक्यौता अझै उठेन

काठमाडौं / देशभरका ९ वटा क्यासिनोको एक अर्ब ३९ करो रुपैयाँ बक्यौता उठाउने प्रक्रिया लम्बिएको छ । बक्यौता उठाउन पर्यटन विभागले केन्द्रीय तहसिल कार्यालय गुहारेकोमा कार्यालयले विभागको पत्र फिर्ता पठाइदिएको छ । पत्रमा विषयगत त्रुटीहरु रहेको कार्यालयको भनाइ छ । पर्यटन विभागले गत महिना ३५ दिने सूचना जारी गर्दै क्यासिनोहरुलाई बक्यौता तिर्न आग्रह गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र बक्यौता नउठेपछि विभागले तहसि...

बिदेशमा सम्पति थुपार्ने २८ नेपालीमाथी अनुशन्धान सुरू

काठमाडौं । सरकारले पनामा पेपर्स र स्विस बैंक प्रकरणमा मुछिएका नेपाली र तिनका कम्पनीमाथि अनुसन्धान तीब्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयको राष्ट्रिय समन्वय समिति अन्तर्गत गठित अनुसन्धान समितिले सार्वजनिक २८ व्यक्ति र कम्पनीमाथि छानबिन थालेको हो ।  समितिले यस प्रकरणमा मुछिएका नाम तथा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार तथा अपराधबारे दुई साता अघि इन्टरपोलसँग सूचना माग गरिसकेको छ ।समिति सदस्य केन्द्...

आयव्यय नबुझाउने २० दल खारेजीको प्रक्रियामा

काठमाडौं / लगातार तीन वर्ष आयव्यय नबुझाउने २० दल खारेजीको प्रक्रियामा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म आम्दानी खर्चको विवरण नबुझाउँदा खारेजी प्रक्रियामा गएका हुन् ।  निर्वाचन आयोगले पटक पटक पत्र पठाएर आयव्यय विवरणको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग गर्दा समेत अटेर गरेपछि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको हो । आयोगमा दर्ता रहेका दलले प्रत्येक वर्षको आम्दानी खर्चको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने क...
trusted online casino malaysia