काठमाण्डु । नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मंगलबार भएको सहमति सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत छ ।दुई दलबीचको सहमतिले संक्रमणकालीन मुद्दाहरुको विषयमा हस्तक्षेप गर्नेै देखिन्छ ।
सर्वोच्चले यस सम्बन्धी एक मुद्दामा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा मेलमिलाप गराउन नमिल्ने, मेलमिलापका लागि पीडितको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने, हत्या, बलात्कारजस्ता गम्भीर मानवअधिकार सूचीकृत गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, आयोग वा अन्य निकायले माफी दिन नसक्ने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फौजदारी प्रक्रियाअन्तर्गत किनारा हुने आदेश दिएको थियो ।हालको सहमतिले सर्वोच्चको दुई फैसलालाई समेत बेवास्ता गर्दै ऐन संशोधन गरिने भनेको छ । नागरिक दैनिकबाट
