यसकारण तत्काल नपाउने भए अयोग्य लडाकुले दुई लाख

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सहिद एवं बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने बजेट घोषणाको एउटा बुँदा कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सरकारलाई अन्तमि आदेश दिएको छ ।

सवोच्चले उक्त प्रकरणमा लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारलाई छलफलका लागि आगामी भदौ १५ गते उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ ।

उक्त विवादमा द्धन्द्धपीडित रिट निवेदनको सुनवाइपछि न्यायाधिश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि रकम बाँड्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।