काठमाडौं, २२ माघ । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी बनेको छ । दुई पक्षबीच शुक्रबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा विधेयक परिमार्जनसहित पारितपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरू असन्तुष्ट भएका थिए । मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन नस्विकार्ने बताउँदै आएको छ ।
मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ ?
भाषा
सरकारले संविधानको धारा ७ को भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।’ मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन मातृभाषाको सूची र कामकाजी भाषाको सूचीलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
नागरिकता
संविधानको धारा ११ मा संशोधन गर्न गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ तर, मोर्चा र संघीय गठबन्धनले प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको संघीय कानुन शब्द हटाई प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनबारे
अहिले संशोधन प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्रिय सभाको गठनबारे राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई गाउँपालिकका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीनजनामा झारेको छ । यो बुँदामा सहमत भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउन मोर्चा र गठबन्धनको माग आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
