इनरुवा। संघीय सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ साविकका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास नहुने भन्दै सुनसरीको इनरुवा नगपालिका र धरान उपमहानगरपालिका सहित १२ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरु आन्दोलित भएपछि १० दिनदेखी जिल्लाका सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन् । इनरुवा नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले आन्दोलनको क्रममा मंगलबार विहान वृहत विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । इनरुवा सहित १२ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सदरमुकाम इनरुवामा भेला भई वृहत प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सरकारको ध्यानाक्रर्षण पटकपटक गराउदाँ समेत नसुनेकाले जिल्ला आन्दोलन परिचालन समितिको अगुवाईमा प्रदर्शन गरिएको हो । समितिका धरान संयोजक खगेन्द्र खतिवडाका अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरको मनोवल घटाउने, झन विभेद हुने, लामो समयदेखि करार र ज्यालादारीमा सेवारतको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने भएकाले आन्दोलनको क्रममा विरोध तथा वृहत पदर्शन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
प्रदर्शनमा इनरुवा, रामधुनी, दुहवी, बराहक्षेत्र नगरपालिका, इटहरी र धरान उमपहानगरपालिका, कोशी, भोक्राहा नरसिंह, हरिनगर, देवानगञ्ज, बर्जु, गढी गाउँपलिका लगायतका १२ वटै स्थानीय तहका आन्दोलित कर्मचारीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा जिल्लाभरका स्थानीय कर्मचारीहरुले नाराबाजी सहित इनरुवा नगर परिक्रमा र कोण सभामा सहभागिता जनाएका छन् । स्थानीय संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर उनीहरुले १० दिनदेखी गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम ठप्प बनाएका छन् ।
इनरुवाका कर्मचारी मनोज खड्काले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय सरकारले दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा हेरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको समायोजन ऐनमा स्थानीय कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले पेशागत स्थायित्व र कर्मचारी समायोजनको लागि सबै सेवा अव्यावहारिक भएकाले आन्दोलित भएका हौं ।’ उहाँका अनुसार सरकारले निजामति सेवाका कर्मचारीलाई मात्र प्राथमिकता दिएको र स्थानीय कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउने काम गरेको छ । आन्दोलित कर्मचारीहरुले निजामती कर्मचारीकालागि दुई तह बृद्धि, ग्रेड वृद्धिजस्ता आकर्षक व्यवस्था गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको बिषयमा केही नबोलेको बताउनुभयो ।
उनीहरुले आफूहरुलाई सर्वभौम संसदले बनाएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार नियुक्ती दिएपछि योग्यताअनुसार सेवामा प्रबेश गरेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि विहिन हुँदाको कठिन परिस्थितिमा पनि स्थानीय तहलाई जोगाएर यहासम्म ल्याएवापत विभेदको पुरस्कार पाएको बताउनुभयो । धरान उपमहानगरपालिका आन्दोलन समितिका सह–संयोजक गणेश खतिवडाले एक हप्ता अगाडी सांकेतिक विरोध स्वरुप देशभरका स्थानीय तहमा कामकाज बन्द गरी कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएको बताउनुभयो । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विगतको स्थानीय निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालिका, श्रेणिविहिनलगायत कर्मचारीहरुलाई स्थायित्व एवं निरन्तरताको व्यवस्था सोही अध्यादेश मार्फत गर्नपनि माग गरेको बताउनुभयो ।
यहाँका दुई सय कर्मचारीहरु १० दिनदेखी काम बन्द गरेकाले सबै काम ठप्प भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर यहाँका करिव सात लाख सेवाग्राहीहरुमा परेका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनले कार्यालय प्रमुखले काम गर्ने प्रयास गरेपनि गर्न नसकेको इनरुवाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टुवराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । विरोध प्रदर्शनमा सहभागी कर्मचारीहरुले माग सम्बोधन र न्याय नपाएसम्म काममा नफर्किने चेतावनी दिएका छन् ।
