बिराटनगर । गोरखापत्र संस्थानको विराटनगरमा रहेको ७ कठ्ठा १७ धूर जग्गा गायब पार्न दलालले कोशिस गरेको पाइएको छ । जग्गा दलाल, विचौलिया र स्थानीयकै मिलेमतोमा साविक विराटनगर ४ मा रहेको १५ करोड बढी मूल्य पर्ने उक्त जग्गा गायब पार्ने प्रयास भएको हो । गोरखापत्र संस्थानलाई विराटनगर उपमहानगरपालिका (हाल महानगरपालिका)ले २०४६ सालमा उक्त जग्गा औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरेको थियो । सो जग्गा गोरखापत्र संस्थानको नाममै छ र अहिले पनि संस्थानले भूमि कर तिरिरहेकै छ ।सो क्षेत्रमा हाल निर्माणाधिन पुष्पलाल चोक–गछिया सडक आयोजनाले निर्माण गरिरहेको सडकको चौडा कालोपत्रे (साढे ९ मिटर) ३० फिट गर्नुपर्ने नक्सामा उल्लेख छ । तर, जग्गाको पूर्वपट्टिका स्थानीय र पश्चिमपट्टि रहेको संस्थानको जग्गाका सँधियारहरुको चलखेलले सडक ६० फिट पुर्याउने भन्दै आफैं नाला सारिरहेका छन् । ‘हामीले पुष्पलाल चोकदेखि उत्तर जाने बाटोको चौडा साढे ९ मिटर कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का लगाएका हौं ।
तर, स्थानीयले माइन्यूट गरेर संस्थानको जग्गा रहेको स्थानमा झण्डै १८ मिटर (६० फिट) पुर्याउन दबाब दिइरहेका छन्,’ ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना, कार्यान्वयन इकाई दमकका प्रमुख हुतराज चौहानले भने, ‘हामीलाई सडक फराकिलो पार्न दबाब आएपनि नाप नक्सा अनुसार गर्ने हो । हामीले सुनेअनुसार स्थानीय आफैंले नाला खन्ने बनाउने काम आफैं गरिरहेका छन् ।’स्थानीयले नाला सार्ने प्रयास गरिरहँदा गोरखापत्र संस्थानले सडक आयोजना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरोकारवाला सबै निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जग्गा अतिक्रमण रोक्नका लागि सहयोगको याचना गरेको छ । त्यसपछि सडक निर्माण आयोजना र निर्माण कम्पनीले त्यहाँ सडक निर्माणको काम रोकेको पनि छ ।सार्वजनिक संस्थानको नाममा जग्गा रहेको भएपनि सरकारी जस्तो अतिक्रमण गर्ने कोशिष भइरहेको गोरखापत्र संस्थानका प्रबन्धक लालबहादुर ऐरले बताए । ‘हामीले जग्गाको संरक्षणका लागि सडक निर्माण आयोजना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरपालिका र निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छौं, उहाँहरुले निर्माण कार्य अहिले रोक्नु भएको छ,’ ऐरले भने, ‘त्यहाँ स्थानीयबाट जबर्जस्ती भएको जस्तो देखिन्छ र सरकारी निकायकै बेवास्ता जस्तो पनि देखिएको छ । संस्थानको नाममा भएको जग्गा व्यक्तिकै जस्तो हो ।
त्यसमा सडक निर्माण गर्ने हो भने पनि मुआब्जाको कुरा आउला । सडक निर्माण हुनुभन्दा अगाडि त्यसको स्वीकृति माग्नुपर्ला । कसैलाई मन लाग्यो भन्दैमा जहाँ खाली जग्गा छ त्यहाँ घर बनाउने वा सडक बनाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।’स्थानीयले गोरखापत्र संस्थानकै जग्गाबाट बाटो लानुपर्ने बताइरहँदा त्यहाँ ठूलो स्वार्थ समूह हाबी भएको संस्थानकै स्थानीय कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्थानीय जग्गा दलालले सडकमा छोएको गोरखापत्र संस्थानको जग्गालाई सरकारी जग्गा हो कसैले खोज्न आउँदैन भन्दै त्यसपछिका जग्गाहरु किनबेच गरे । उनैले संस्थानको जग्गामा आँगन बनाए । कसैले करेसाबारी बनाए । सुरुवातदेखि नै सडक ठूलो बनाउने भन्दै सडकको मध्यविन्दुबाट पूर्वतिर नभएर पश्चिमतिर एकोहोरो सडक फराकिलो बनाउन चलखेल गरे । यसको मक्सद भनेको संस्थानको जग्गादेखि पश्चिमपटिका सँधियारहरु गोरखापत्रको जग्गा बाटोमा लगेर आफू सडकको मुखमा आउन खोज्नु हो ।त्यही कारण उत्तर–दक्षिण मोहडाको जग्गा लगभग सबै सडकमा जाने अवस्था छ । ‘त्यहाँ पहिले नै के कसरी अस्वभाविक रुपमा सडकको नाला बनाएको देखियो,’ आयोजना प्रमुख चौहानले भने, ‘स्थानीयले महानगरले ६० फिटको कालोपत्रे हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको भन्दै सोही अनुसार गर्न दबाब दिएका छन् । तर, हामीले महानगरको पत्र लिएर आउन भनेका छौं ।’किन्दा ७ कठ्ठा १७ धूर जग्गामध्ये केही दिन अगाडिसम्म १–२ कठ्ठा देखिन्थ्यो । पाँच वर्ष अगाडि बनाएको नाला अहिले स्थानीय आफैंले संस्थानको जग्गामा पर्नेगरी झण्डै १० फुट दक्षिण सारिदिएका छन् । ‘त्यही नाला कायम हुने हो भने संस्थानको जग्गा अब ४ धूर पनि रहँदैन,’ संस्थानकै कतिपय कर्मचारी बताउँछन् । उक्त क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अहिले पनि धूरको १० लाखभन्दा बढी रहेको छ ।
योजनाबद्ध अतिक्रमण
गोरखापत्र संस्थानले आफ्नो जग्गा घेराबारा र संरक्षण समयमै गर्नेतिर ध्यान दिएन । जतिबेला ध्यान दियो त्यतिबेला अतिक्रणको चपेटामा परिसकेको थियो । संस्थानले जग्गा अतिक्रमण थाहा पाएपछि २०६८ सालमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलको संयोजक तत्कालिन पूर्वाञ्चल व्यूरो विराटनगर कार्यालयका शिवनारायण मण्डल थिए भने सदस्यहरुमा शशिधर पराजुली र नवराज कट्टेल रहेका थिए । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा संस्थानको लालपूर्जामा ७ कठ्ठा १७ धूर जग्गा क्षेत्रफल रहेको भएपनि जग्गा नापजाँच हुँदा ३ कठ्ठा १० धूरमात्रै रहेको व्यहोरा उल्लेख छ ।प्रतिवेदनमा जग्गा उत्तर दक्षिण सोतोहो भई चौडाई ३०, २४, ४० र ५० फिटमा रहेको, संस्थानको जग्गाको पश्चिमपट्टिको सँधियारको रुपमा ५ वटा पक्की घर बनेको पनि उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनले जग्गा विक्री गर्नुपर्ने या संरक्षणको लागि अविलम्ब पर्खाल लगाई जग्गा सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार संस्थानले जग्गाको घेराबारा गर्नुको साटो यथास्थितिमा बस्यो । त्यही कारण अतिक्रमण झनै तीब्र बन्यो ।त्यसपछि पुनः संस्थानले संचालक समितिका अध्यक्ष रमेश तुफानको नेतृत्वमा संचालक समितिका सदस्य बसन्तप्रकाश उपाध्याय, श्रीधर आचार्य, नायव कार्यकारी सम्पादक शिवकुमार भट्टराई, वितरण विभाग प्रमुख सोमबहादुर घले सदस्य रहेको अध्ययन समिति २०७१ मा गठन भयो । सो समितिले ६ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको पहिलो नम्बरमै अतिक्रमित जग्गाको विषय उल्लेख छ ।लामो समयदेखि गोरखापत्र संस्थानले संरक्षण र उपयोगमा ल्याउन नसकि अतिक्रमणको चपेटामा परेको विराटनगर उपमहानगरपालिका कन्चनबारीको संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सँधियारसँगको कित्ता मिलानको सहमतिपछि यसको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी उपयोगमा ल्याउन सकिने भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यो प्रक्रियामा कुनै काम हुन सकेको छैन ।सोही समितिले स्थानीयसँग जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मौखिक सहमति पनि गरेको थियो । ७ कठ्ठा १७ धूर जग्गामध्ये २ कठ्ठा जग्गा कायम गरेर अरु जग्गाको विषय थाती राख्ने टोलीले सहमति जनाएको थियो ।
सोही सहमति अनुसार स्थानीय सुवर्ण कुमारी भट्टराई र सुशिल भट्टाराईले जग्गा सट्टापट्टा गरी प्लट मिलान गर्न निवेदन समेत दिएका थिए ।‘हामी निवेदकहरुको संयुक्त हकभोग चलनको मोरङ जिल्ला कंचनबारी वडा नम्बर ३ ख कि.नं. ३६९२ क्षेत्रफल ०–३–० (तीन कठ्ठा) जग्गा र सो जग्गामा निर्माणाधिन २ तल्ले सिमेन्टेड पक्की घर रहेको र उक्त घर जग्गाको पूर्वउत्तर दिशामा गोरखापत्र संस्थानको जग्गा रहेको छ ।गोरखापत्र संस्थानको नाममा रहेको उक्त जग्गाको वर्तमान आकार एवं स्वरुप संस्थानको कार्यालय भवन बनाउन उपर्युक्त नहुने र हाम्रो घर जग्गाको वर्तमान आकार एवं स्वरुप संस्थानको कार्यालय भवन बनाउन उपर्युक्त नहुने र हाम्रो घर जग्गा पनि पूर्वतर्फको मुख्य सडकसँग नजोडिएको स्थितिमा छ । त्यसैले संस्थान र हामीबीच जग्गा सट्टा–पट्टा गरी प्लट मिलान नगरेसम्म दुवै पक्षलाई अनुकूल नहुने व्यहोरा मनन् गरी संस्थानका पदाधिकारीसँग धेरै पटक छलफल भयो ।
यसै शिलशिलामा गोरखापत्र संस्थानको संचालक समिति अध्यक्ष श्री रमेश तुफानज्यूको नेतृत्वमा भएको भ्रमण तोली र हामीहरुले उक्त जग्गाको स्थलगत अध्ययन पश्चात हामीहरु दुवै पक्षबीच मोरङ विराटनगरमा मिति २०७१ आश्विन २३ र २४ गते पटकपटक छलफल हुँदा मौखिक सहमति बन्यो । सो बमोजिम हामी निवेदकहरुलाई पूर्वतपर्ःकाट मूल सडकसँग र दक्षिण तर्फको सँधियारको सिमानासँग जोडिने गरी दुई कट्टा साढे. सत्र धूर जग्गा दिने र हामीहरुको नाममा रहेको बाँकी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर संस्थानलाई छोडिदिने सहमति भएको थियो,’ उक्त निवेदनमा भनिएको छ, ‘सोही सहमति अनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी घर जग्गा सट्टापट्टा गरी प्लट मिलान गरी गराई पाउन यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौं ।’स्थानीयद्वय भट्टराईको यो निवेदनपछि बसेको संस्थानको संचालक समितिको २०७१ साल कार्तिक ४ गते बसेको बैठकले जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ‘संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जमिन सँधियार श्री सुवर्ण कुमारी भट्टराई तथा सुशील भट्टराईको नाममा रहेको जग्गासँग कित्ता मिलान (चक्लाबन्दी) गर्दा भौतिक निर्माणमा जग्गाको आकार मिल्न सक्ने देखिएकोले प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुरुप हुने गरी विधि सम्मत प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ संचालक समितिको बैठकको २० नम्बर निर्णयमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म उक्त निर्णय अनुसार कुनै प्रगति भएको छैन भने जग्गाको क्षेत्रफल धनीपूर्जामा सीमित हुने देखिएको छ ।
