प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीले जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष सन्तोष काफ्लेको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले इनरुवास्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा समन्वय प्रमुख राजन मेहतालाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो।
ज्ञापनपत्रमा उक्त सरकारी निर्णयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूलाई समस्या पर्ने उल्लेख गर्दै निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ। साथै जिल्लाका सबै पालिकाहरूलाई सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूको हित हुने गरी विज्ञापनसम्बन्धी कार्य गर्न आग्रह गरिएको छ।
पत्रकारहरूले सरकारी निर्णयका कारण निजी सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा कठिनाइ आउने मात्र नभई केही सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा समेत असर पर्ने भएकाले निर्णय पुनर्विचार गर्न पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका संयोजक राजन मेहताले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको हकहितमा आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै ज्ञापनपत्रका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूमा जानकारी गराउने आश्वासन दिए।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष सन्तोष काफ्ले, पूर्व अध्यक्ष हर्ष सुब्बा, उपाध्यक्ष अर्जुन सुवेदी, सचिव विनय बाह्कोटी, सहसचिव वीरेन्द्र शाह तथा नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष ध्रुव ढकाललगायतको सहभागिता रहेको थियो।
