इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आज(जेठ ३१) बस्ने प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा भने अन्यौल नै कायम छ ।कोशी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई छलफलका लागि स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनमा यही जेठ ३१ गते दिउँसो १ बजे सम्बोधन गरी प्रस्तुत गर्न प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदैन कि भन्ने आशङ्का टरेको छ ।यसअघि सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतमा परिसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दा फेल हुने र सरकार ढल्नसक्ने चुनौती रहेका कारण गत जेठ २३ गते अनिश्चितकालका लागि संसद स्थगित भएको थियो । स्थगित संसद् सुचारु गराउन र प्रदेशसभाबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विपक्षी चार दलीय गठबन्धनले माग गरेका थिए ।संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले भोलिका लागि संसद् बैठक आव्हान भएको हो । संविधानको संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) मा हरेक वर्षको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट किटान गरिएको छ । अहिलेसम्म कोशी प्रदेशको दोस्रो संसदको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सम्बोधन गरेकै छैनन् । जसको कारण संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
यसैगरी संसद अधिवेशन अन्त्य नभएको तर स्थगित भएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि पाउँदैन । प्रदेशको अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २०२ मा व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ । अहिले चलिरहेको अधिवेशन नै बजेट अधिवेशन हो । यो अवस्थामा बजेट अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने अवस्था थियो । उक्त संवैधानिक जटिलतालाई फुकाउनका लागि सरकारले बुधबार प्रदेश प्रमुखमार्फत संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने भएको हो ।विपक्षी गठबन्धनका कतिपय नेताहरुले भने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेर संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको आशङ्का गरेका छन् । ‘बुधबार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, छलफल नगर्ने र अधिवेशन भोलि नै अन्त्य गर्नसक्ने देखिन्छ,’ ती नेताले भने ।उता, नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने विपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रममा देखाउने व्यवहारपछि मात्रै बजेट कसरी आउँछ भन्न सकिने बताए । ‘सहज ढंगले नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने अवस्था आयो भने बजेट संसदमै आउँछ,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो अवस्था हुने देखियो भने संवैधानिक र कानूनी बाटोबाट बजेट आउँछ । किनकी असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।’ त्यसो भए अध्यादेशबाटै बजेट आउने सम्भावना रह्यो होइन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘खैर त्यै हो । संसदमा बजेट ल्याएर फेल भयो भने संवैधानिक र कानूनी संकट आउँछ । त्यसले आर्थिक हिसावले अनेक ठाउँमा जटिलता उत्पन्न हुन्छ ।’
संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १५ गते भित्रमा विश्वासको मत लिने बताएका छन् । बजेट पछाडि विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए पनि र संसदबाट बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । प्रदेश सरकारलाई अहिले एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद गरी ४६ जनाको मात्रै समर्थन छ । बहुमत हुनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा (सभामुखसहित) ४७ सांसद भएपनि सरकार गठनका लागि सहज अवस्था भने छैन ।
