रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा रिनाकुमारी साहलाई गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार एमालेले दल त्याग गरेको भनि दिएको जानकारी र सोही आधारमा निर्वाचन आएको उक्त नगरपालिकाको नगरप्रमुख पद रिक्त भएको भनि प्रकाशित गरेको सूचना बदर गर्दै साहलाई पुर्ववत अवस्थामा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

२०७९ वैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा रिनाकुमारी साह एमालेबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। तर उनले एमाले त्याग गरेर प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टीमा गएको भन्दै उनलाई कारबाही गरिएको जानकारी आयोगमा गराएको थियो। निर्वाचन आयोगले सोही आधारमा उक्त नगरपालिकाको नगरप्रमुख पद रिक्त भएको सूचना असोज २९ गते प्रकाशित गरेको थियो।

उनले दल त्याग गरेको भन्ने आधारमा पद स्वतः रिक्त हुने भनि एमालेबाट सूचना गरिदिन निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो।सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले उनी निर्वाचित भएको मौलापुर नगरपालिकाको नगरप्रमुखको पद स्वतः रिक्त भएको सूचना २०८० असोज २९ मा जारी गरेको थियो। आयोगले सूचना प्रकाशन गरेसँगै मौलापुरको नगरप्रमुख पद रिक्त भएको थियो।

तर उक्त निर्णय संविधान र कानुन विपरित रहेको भन्दै बदर गरेर आफूलाई नगरप्रमुखमा यथावत काम गर्न दिनु भनि परमादेश माग गरेर उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। एमालेले दल त्याग गरेको भनि निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराए पनि उनले आफू एमालेमै रहेको र दल त्याग नगरेको दाबी गरेकी छन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ३२ मा यससम्बन्धि व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ–निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा निज आफैंले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने छ।
तर यी कुनै पनि आधार पुष्टि हुने प्रमाण सर्वोच्चमा पेश भएको नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘वैधानिक आधार प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा निवेदिकाको नगर प्रमुख पद नरहने तथा पद रिक्त हुने गरी विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय, काम कारबाही, पत्राचार, सूचनाले निवेदीका जननिर्वाचित स्थानीय नगर कार्यपालिकाको प्रमुख भएकोले निजले नेपालको संविधानको धारा २१८ बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य अधिकारमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेकपा एमाले र निर्वाचन आयोगले पद रिक्त भएको भनि प्रकाशित सूचनासमेत हाललाई कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनू र निजलाई पूर्ववत पदमा यथावत रही काम कारबाही गर्न दिनू।’

तपाईको प्रतिक्रिया

trusted online casino malaysia