लोकतन्त्रको सुनौलो र सवल पक्ष नै जनताको शासन हो । लोकतन्त्रको मुल मर्म नै जनताको चाहना र बहुमतको सम्मान हो । तर लोकतन्त्रले आफ्नो वास्तविक अर्थ तब मात्र पाउँछ जब निर्वाचित जनाप्रतिनिधिहरू सङ्ख्यात्मक मात्रै होइन, गुणात्मक समर्थन लिएर चुनिन्छन् । तर हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकको मतदाताको राजनैतिक चेतनाको स्तर अझै कमजोर छ । निर्वाचनमा संख्यात्मक मतले प्रथम हुने उमेद्वार निर्वाचित हुने पद्दतिले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको छ । कुनै पनि उम्मेदवार, कुल मतदातामध्ये ३०–४० प्रतिशतको मत लिएर जित्छ, तर उसकै विपक्षमा ६० – ७० प्रतिशत मत हाल्ने जनताका मत विभाजित भएर व्यर्थ हुन्छन् । त्यसैले निर्वाचन जित्ने प्रतिनिधिको पछाडि जनताको स्पष्ट बहुमत रहँदैन । यही कारणले, सधैं उही व्यक्ति, उही दल, र उही शक्तिहरू राज्य सत्तामा हाबी हुने क्रम दोहोरिइरहेको छ । हाम्रो देश नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एउटै व्यक्ति पटक–पटक निर्वाचित हुँदै सत्तामा पुग्ने परिपाटीले नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्व र राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत तथा प्रगतिशिल बनाउन सक्दैन । यही असन्तुलनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लाई काम गर्दा पाईलै पिच्छे अवरोध साथै मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र गालीको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ ।
निरपेक्ष बहुमत (Absolute Majority) को अभ्यास भएका देशहरू
धेरै मुलुकहरूले निरपेक्ष बहुमत (५०% भन्दा बढी मत) को व्यवस्था अपनाएका छन् । जस्तै फ्रान्समा कुनै उम्मेदवारले पहिलो चरणमा निरपेक्ष बहुमत नपाए दोस्रो चरणमा run-off हुन्छ, इरानमा संसद सदस्य बन्न निरपेक्ष बहुमत आवश्यक हुन्छ, उरुग्वेमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा निरपेक्ष बहुमत अनिवार्य छ त्यस्तै अर्जेन्टिनामा राष्ट्रपति बन्न ५०% वा कम्तीमा ४५% + १०% को अन्तर चाहिन्छ मालि, मडागास्कर, सेनेगल जस्ता अफ्रिकाका धेरै देशहरूले निरपेक्ष बहुमत प्रणाली लागू गरेका छन् । यी मुलुकहरूको अभ्यासले देखाउँछ निरपेक्ष बहुमत प्रणालीले जनप्रतिनिधिको पछाडि जनताको स्पष्ट बहुमत खडा गर्छ, जसले लोकतन्त्रमा स्थिरता र विश्वास पैदा गर्छ ।
एउटै व्यक्ति पटक–पटक निर्वाचित हुन नहुने
लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ । किनभने यसले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन्छ, सत्तामा निरन्तर बसेर हुने अख्तियारको दुरुपयोग रोकिन्छ, स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कायम रहन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा राष्ट्रपति दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन सक्दैन । मेक्सिको, कोलम्बिया, दक्षिण कोरियामा यस्तै प्रतिबन्ध लागू छ । हाम्रो देशमा यस्तो व्यवस्था नभएकाले सधैं केन्द्र र राज्य सरकार अस्थीर हुने, उही व्यक्ति र उही दल हरु नै तीन तहको सरकार वा राज्य सत्तामा हावी हुने परिपाटी स्थायी बनिरहेको छ । त्यस्तो परिपाटी लाई निषेध गर्न उम्मेदवारको उमेर र योग्यताको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न अपरिहार्य भै सकेको छ । जनप्रतिनिधि बन्ने व्यक्ति राज्य सञ्चालनका लागि योग्य, शिक्षित र नैतिक रूपमा सक्षम हुनु पर्दछ । त्यसैले न्यूनतम र अधिकतम उमेर सीमा तोकिनु आवश्यक छ, शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्छ, आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न नदिने प्रावधान कडा हुनुपर्छ, सङ्घीय र प्रदेश सांसद हुनको लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको स्थानीय व्यक्ति मात्र उमेदवार हुन् पाउने, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गरेको आदि जस्ता योग्यता बिनै जनप्रतिनिधि निर्वाचानमा उमेद्वार हुन् सक्ने पद्दतिले राजनीतिलाई भ्रष्टाचार, व्यवसायीकरण र माफियाकरणको बाटोमा लैजाने खतरा रहन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार प्रयोग
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा रहेका लाखौ नेपाली युवा मतदाताहरू लाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ, किनकि उनीहरू नै राष्ट्रको अर्थतन्त्र धान्ने मेरुदण्ड हुन् र नयाँ सोचका संवाहक हुन् । तर देशमा हाल सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका दल वा तिनका नेताहरूलाई आफ्ना असफलता र कमजोरी उजागर हुने डर छ । उनीहरूलाई थाहा छ, विदेशमा रहेका मतदाताहरूले पुरानै अनुहार र दलहरूलाई सत्तामा पुनःस्थापित गर्न चाहँदैनन् । यही आत्मवोध र राज्य सत्ताबाट बिमुख हुनु पर्ने डरका कारणले उनीहरूले वैदेशिक रोजगारी र सिक्षा आर्जनमा रहेका नेपालीहरु लाई मतदानको व्यवस्था गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । उनीहरु हालको निर्वाचन पद्दतिमा रोजगारी गरिरहेकै देश बाट मतदान गर्न नसक्ने गरि मताधिकारबाट वञ्चित छन् । यो लोकतन्त्रको मूल मर्मको उल्लङ्घन हो । उनिहरुलाई आगामी निर्वाचनमा Postal Ballot, E-Voting वा दूतावासमार्फत मतदानको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष
हाम्रो देशको हालको निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने होइन, उल्टै राष्ट्रलाई केरा गणतन्त्र “Banana republic” को संज्ञा दिन योग्य त्यस्तो देशहरुको क्रममा सामेल गर्दै लागेको कुरा आम जनताले महसुस गरिरहेका छन् । जहाँ नाम मात्रको लोकतन्त्र हुन्छ, सत्तामा सधैं उही नेताहरू वा दलहरूको कब्जा हुन्छ, चुनावहरू हुन्छन् तर पारदर्शिता र निष्पक्षता हुँदैन, भ्रष्टाचार व्यापक हुन्छ, न्यायपालिका र सुरक्षा निकाय सत्ताको ईशारामा चल्छ, निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरु राज्य सत्ताको उपल्लो तहमा स्थापित हुन्छन, जनताका मुद्दाभन्दा नेताहरू, माफिया, तस्कर र शक्तिशाली व्यापारीहरूको स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्दछ । यसले के देखाउँछ भने लोकतन्त्रको आवरणमा पनि देश एकाधिकारवादी, भ्रष्ट र अस्थिर हुन्छ । निरपेक्ष बहुमत प्रणाली लागू नगरेसम्म, एउटै व्यक्ति पटक–पटक निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था नहटाएसम्म, उम्मेदवारको उमेर, योग्यता र नैतिकताको मापदण्ड तोकेर कडा निगरानी नगरेसम्म र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान सुनिश्चित नगरेसम्म हाम्रो लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नाम मात्रको रहन्छ ।
आजको कटु यथार्थ के हो भने हाम्रो देशका तीनै तहका सरकारहरू कालोबजारी, व्यापारी, भू-माफिया र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चंगुलमा फसेका छन् । राज्यसत्ता सञ्चालनको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरू समेत ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन्, जसले जनताको लोकतान्त्रिक विश्वासलाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताको प्रतक्ष र स्पष्ट बहुमतविना पनि चुनिन सक्नु नै यस्ता विकृतिहरूको मूल कारण हो । त्यसैले, समानुपातिक निर्वाचित प्रणाली हटाएर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र लागू गर्नुपर्छ, जसले प्रतिनिधित्वलाई अझ स्पष्ट र पारदर्शी बनाउँछ । साथै, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समेत, सङ्घीय र प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु लाई समेत जनताले प्रत्यक्ष रूपमा Absolute Majority (५१%) प्रणालीबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, ताकि ती पदहरूमा बस्ने व्यक्तिले सम्पूर्ण देशको विश्वास बोकेर शासन गर्न सकून् । लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै जनताको बहुमतको आवाज हो, त्यसलाई सुरक्षित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा गहिरो सुधार अपरिहार्य छ ।
