इनरुवा – इनरुवा नगरपालिकाले मासु पसल सञ्चालकहरूलाई इजाजत लिन आग्रह गरेको छ। उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०८३ भदौ १ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै २०८३ माघ १ गतेदेखि देशभरका सबै नगरपालिकामा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागु हुने जनाएको छ।
ऐनको दफा ५ बमोजिम वधशाला स्थापना वा मासु बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले नियमावलीको नियम ५ र ८ अनुसारको मापदण्ड पुरा गरी माघ १ गतेभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्नेछ। पहिले नै सञ्चालनमा रहेका वधशाला र मासु पसलले पनि सोही म्यादभित्र मापदण्ड पुरा गरी इजाजत लिनुपर्नेछ।
इजाजत विना मासु पसल सञ्चालन वा मासु बिक्रीवितरण गरेमा ऐनको दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम १० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
