काठमाडौँ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतविरुद्ध गौर हत्याकाण्डमा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै गृह मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । मंगलबार गृहमन्त्री रमेश लेखक र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबिच छलफल भएको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि यो विषयमा छलफल गर्न बैठक बसिरहेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । १९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित पीडितहरुले रिट दायर गरेका थिए ।
गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरूका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । हत्यामा तत्कालीन जनअधिकारका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलगायत फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताको हात रहेको दाबी गरिँदै आएको छ । रातोपाटीको सहयोगमा
