कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र अन्य नियुक्ति
बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता स्वीकृति
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मङ्सिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंककमा मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म हुने High Level Summit on Water Security and Resilience कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ।
नयाँ नियमावली स्वीकृत
बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।
शहीद घोषणा र क्षतिपूर्ति
मङ्सिर २३ र २४ गते जेन–जेड पुस्ताद्वारा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप छ लाख तीन हजार छ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
विपद् व्यवस्थापन र सहयोग
इलाम जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोगका लागि पाँच करोड तीस लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
विदेशी नागरिक सम्बन्धी निर्णय
बैठकले दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन मितिसम्मको विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरी देश छाड्न अनुमति दिएको छ।
रक्षा तथा सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय
रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाली सेनाका १० जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका निर्णय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
सङ्घीय मामिला, स्थानीय शासन र दरबन्दी सम्बन्धी निर्णय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम,
तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, र
स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम आयोजना समन्वय इकाइका लागि आ.व. २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञापन बोर्डका लागि आ.व. २०८२/८३ मा ८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति दिइएको छ।
