काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुन तर्जुमा गर्ने बताएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै उनले मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार ऐन तर्जुमाका लागि क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको स्पष्ट पारेकी हुन् । बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उनले बताइन् ।
मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याबिनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसद्बाटै अन्तिम रूपमा दिने काम संघीय संसद्ले नै गर्ने पनि स्पष्ट पारिन् ।
‘दूरसञ्चार ऐनलाई लिएर जुन चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ । हामीसँग यतिबेला दूरसञ्चार ऐन २०५३ सालमा लागू भए पनि नयाँ ऐन बनेको छैन । र, नयाँ कामहरु, यस क्षेत्रका भएको तीव्रतर विकासका कामहरुलाई हामीले कहिले राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरेर, कहिले नियमावलीमा व्यवस्था गरेर यी कामहरु गर्दै आएका छौं । र, २०५३ सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरी हामी सबैलाई थाहा छ–सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै नै विकास भइसकेको छ । र, यो सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न, यसलाई करको दायरामा ल्याउन नयाँ ऐन हामीलाई जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।
दूरसञ्चार ऐनबारे बाहिर भ्रम फैलाइएको पनि मन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘दूरसञ्चार ऐनलाई लिएर अहिले हाम्रोमा धेरै नै चर्चा भएको छ । धेरे नै बाहिर छलफल भएको छ । दूरसञ्चार ऐन मन्त्रालयको मस्यौदा भइसक्यो । त्यो मस्यौदाले कहीँकसैलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा एउटा भ्रमपूर्ण विषय बाहिर आइरहेका छन । वास्तवमा हामीले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरेर नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छौं । र, हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ साल चैत्र ६ गते ऐन बनाउन मिल्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति स्वीकृति मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ । यसरी नेपाल सरकारबाट दूर सञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको हुँदा सोही आधारमा उक्त विधेयकको विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने कार्य मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थासँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताइन् । मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानुनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यहाँ सेवा प्रदायकका विषयमा पनि कुरा उठेका छन् । सरकारले ती सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई जोगाएर खान खोज्दैछ भन्ने कुरा पनि बाहिर विभिन्न ढंगले चर्चापरिचर्चा भएका छन । म यहाँहरुसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले, मन्त्रालयले कानुनमा टेकेर, नियममा टेकेर सबै कामहरु सम्पन्न गर्नेछ । कानुनबाहिर गएर, नियम बाहिर गएर हामी कुनै पनि काम गर्ने छैनौं । त्यो नगर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि भएको छ । म सम्बन्धित मन्त्रीको तर्फबाट त्यो प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु । ’ मन्त्री शर्माले सरकारले हुलाकसम्बन्धी, चलचित्रसम्बन्धी पुराना ऐनहरुलाई पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिइन् ।
