कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुली भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पराजुलीलाई दोषि ठहर गरेको हो ।काठमाडौको जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी रहेको बेला भ्रषटाचार गरेको अभियोग पराजुलीमाथि थियो । मुद्दामा विशेष अदालबाट सफाई पाएकोमा सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो ।
उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय र ६२ लाख ३७ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको छ।सो प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता निर्मल कुइँकेल र पराजुलीसहित ९ जनालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलाशले बुधबार दोषी ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतबाट उनीहरुले सफाइ पाएकोमा त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपि सबैलाई दोषि ठहर गरेको हो ।पराजुली विभिन्न जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिव बनेका थिए ।
उनलाई २०७६ सालमा सचिवबाट राजीनामा गराएर २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त गरिएको थियो । पराजुली पुनः २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालको लागि प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए । अदालतको फैसलासँगै उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।पाराजुलीसहित बिरुद्द अख्तियारले २०७१ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा गुरुयोजना बनाएर व्यवस्थित पूर्वाधार र संरचना विकास गर्नुपर्ने क्षेत्रमा बालुवाखानी सञ्चालन गरेर कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप थियो ।सोही प्रकरणमा एमाले नेता कुइँकेललाई सर्वोच्चले ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । कुइकेलले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । अदालतले उनलाई त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको फाइलमा निर्णय गरेका थिए ।
सर्बोच्चले शुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । उनलाई त्यति नै जरिवाना हुनेछ । अदालतले महेन्द्र्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । अबैध रुख कटान गरेकोमा डेढ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा जिविसको रोयल्टीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना हुने आदेश गरेको छ ।
सोही प्रकरणमा अर्का तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीमाथि ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । उनले २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित सर्वोच्च अदालतले त्यति नै रकम जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ । काठमाडौं जिविसका तत्कालिन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई पनि जोशीकै सरह कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । सर्वोच्चले बालुवाखानीको ठेक्का पाएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ ।२०७१ माघ ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा ४६ करोड ५६ लाख बिगो दाबी गरिएको थियो। २०७३ भदौ ६ गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले दुई जना ठेकेदारबाहेक ७ जनालाई सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसला बदर गरी सबैलाई सजाय गर्न माग गर्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।
