ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार न्युन हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने राजस्वमा कमी आएको हो ।मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सङ्कलन हुँदैआएको राजस्वमा कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुन मसान्तसम्ममा मालपोत कार्यालयले ९७ लाख ९२ हजार ४९३ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधि अर्थात फागुन मसान्तसम्ममा ८६ लाख ४७ हजार ७११ रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा राजस्व सङ्कलन ११ लाख ४४ हजार ७८२ रुपियाँले कमी देखिएको छ । मालपोत कार्यालयले गत आवभरीमा जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट कुल एक करोड ४४ लाख ७३ हजार ७५० रुपियाँ राजस्व गरेको थियो । उक्त रकम बराबर राजस्व सङ्कलन गर्दाको लिखत सङ्ख्या दुई हजार १० रहेको छ ।चालु आवमा फागुन मसान्तसम्मको लिखत सङ्ख्या एक हजार १८ मात्र रहेको छ । हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा चालु आवभरीमा गत आव.मा जति लिखत सङ्ख्या नपुग्ने र राजस्व सङ्कलन पनि नहुने देखिएको मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी खड्गप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो । गुरुङले जग्गा वर्गीकरणकै कारण जग्गासम्बन्धी कारोबार न्युन हुँदा राजस्वमा गिरावट आएको बताउनुभयो ।मालपोत कार्यालय प्रमुख निर्मल शेर्पाले समयमा जग्गाको वर्गीकरण नभएका कारण कित्ताकाट रोकिँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको बताउनुभयो । जिल्लाका स्थानीय तहहरुले तोकिएको समयभित्र जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने सेवाग्राहीसमेत प्रभावित भएका कार्यालय प्रमुख शेर्पाले बताउनुभयो ।
शेर्पाका अनुसार जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये सिदिङ्वा गाउँपालिका, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका र फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले मात्र जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । सदरमुकामस्थित फुङ्लिङ नगरपालिका सहितका बाँकी स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि पूर्णरुपमा जग्गाको वर्गीकरण नगरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार व्यवसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, वन नदीनालाले ओगटेको क्षेत्र, धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रलगायत विभिन्न १० समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्लका तीनवटा स्थानीय तहले मात्र हालसम्म सबै समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् भने बाँकी स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि दुई समूहमा मात्र वर्गीकरण गरेका छन् । कृषि तथा गैरकृषि समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने कार्य पनि स्थानीय तहले समयमा नगर्दा राजस्व सङ्कलनमा असर पुगेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
