इटहरी । सरकार गठनको सात दिनमै उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार कामचलाउ भएको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री थापाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बुधबारबाट कामचलाउ भएको हो । सरकारमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको छुट्टै हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । बुधबार रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश जारी गरेपछि सरकार कामचलाउ भएको हो ।
असार २१ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री थापाले साउन २० गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर नियुक्तीको सात दिनमै सरकार कामचलाउ भएको हो । अब अदालतले सरकारले विश्वासको मत लिन पाउनेकी नपाउने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
बुधबार दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको सर्वाेच्च अदालतले ३ साउनमा कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पेश भएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर र नियुक्तिको सक्कल फाइल ३ साउनभित्र झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । ७ साउनदेखि रिटको निरन्तर सुनुवाइ गर्नका लागि पेशी तोकिएको छ । सुनुवाई पछि सरकारको पक्षमा फैसला आए साउन २० गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक छ । सरकारमा दाबी पेश गर्दा उद्धव थापाले दलका ४६ र सभामुखको छुट्टै गरी ४७ मत पुर्याएका थिए । उनलाई कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, एकिकृत समाजवादी पार्टीका ४, जसपाको एक सांसदको समर्थन छ । ४० सांसद रहेको एमाले र ६ सांसद रहेकेो राप्रपा प्रतिपक्षमा छ ।
सभामुखको भूमिका तटस्थ मानिन्छ । प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावको पक्षमा बराबर मत भएमा मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग भएपछि नेकपा एमालेले सर्बाेच्च अदालतमा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नियूक्त भएका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ती बदर गरी धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको नेता हिक्मतकुमर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेको थियो ।
माग बमोजिम अन्तरिम आदेश नभएपनि अदालतको आदेश सकारात्मक भएको नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि विश्वासको मत लिनुअघि नै यो सरकार कामचलाउ भयो,’ उनले भने,‘ सरकार विहिनताको अवस्था नहोस भन्ने कुरा बाहेक कुरा गर्न अदालतले रोक्यो ।’
सरकारले कुनै दीर्घकालिन महत्वको निर्णय गर्न नपाउने उनले बताए । ‘यो सरकारले मन्त्रीको कार्यविभाजन गर्न पाउदैन, अध्यादेश सभामा पेश गर्न पाउदैन, कर्मचारीको सरुवा गर्न पनि पाउदैन्,’उनले भने,‘ कुनै राजनीतिक नियुक्ती गर्न पाउदैन्, नयाँ योजना स्वीकृत गर्न पाउदैन ।’
सर्बाेच्च अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसंदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताए ।सरकार गठनको विषय अदालतमा पुगेका कारण अदालतको अन्तिम निर्णय मान्ने उनले बताए । ‘कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्नुको विकल्प नभएका कारण हामीले सरकार निर्माण गर्यौं,’ उनले भने,‘ न्यायलयको निर्णयलाई हामीले सहर्स स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि अदालतको आदेशलाई पालना गर्ने बताए । सरकार कामचलाउ भएको स्वीकार गर्दै उनले अदालतको अन्तिम आदेश पर्खनको विकल्प नरहेको बताए । ‘दीर्घकालिन महत्वको निर्णय नगर भनेर अदालतले भन्नु स्वभाविक हो, निवेदकले त परमादेश मागेका थिए,’ माओवादी दलका नेता आङ्बोले भने,‘स्वभाविक रुपमा विश्वासको मत नलिई दीर्घकालिन महत्वको निर्णय गर्ने पक्षमा सरकार थिएन् ।’
राप्रपा फकाउन काठमाडौँमा मुख्यमन्त्री
असार २१ गते सभामुखको पनि हस्ताक्षर प्रयोग गरेर विवादति बनेका मुख्यमन्त्री थापा मंगलबार काठमाडौँ पुगेका छन् । विश्वासको मत लिनका लागि राप्रपासँग छलफल गर्न भन्दै उनी काठमाडौँ पुगेका हुन् । सभामुखको हस्ताक्षरसहित बहुमतको सरकारमा दाबी गरेपनि उनले अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । सभामुखको राजीनामा गराएपनि उनले विश्वासको मत सहज रुपमा पाउन सक्दैनन् । सभामुखले राजीनामा दिए उपसभामुखलाई पनि राजीनामा गराउने एमालेको तयारी छ । उपसभामुखले पनि राजीनामा दिए ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका गयानन्द मण्डल ज्येष्ठ सदस्य छन् ।
‘राप्रपा नआए सभामुखलाई राजीनामा गराउने र ज्येष्ठ सदस्यलाई पनि सरकारमा ल्याएर एमालेका ज्येष्ठ सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गराउन सक्ने विकल्प छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने,‘ यो विकल्प अलिक जोखिमपूर्ण भयो, एमालेले आफ्ना ज्येष्ठ सदस्यलाई विश्वासको मत लिनेदिन बैठकमा अनुपस्थीत गरायो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न छ ।’ ९३ सदस्यी प्रदेशसभामा सत्तापक्षमा ४६ र प्रतिपक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ नै छन् । संसदमा बराबरी भएमात्रै सभामुखले विश्वासको मत दिन पाउँछन् । विश्वासको मत प्रयोजनका लागि बराबर पुर्याउने पक्षमा एमाले छैन, किनकी वर्तमान सरकारले विश्वासको मत नपाए स्वत एमालेको नेतृत्वमा संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सरकार गठन हुनेछ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक राईले सरकारको विश्वासको मत लिनका लागि सहज बहुमत जुटाउन राप्रपासँगको छलफल र प्रदेशको अवस्था बारेमा शीर्ष नेतालाई जानकारी गराउन काठमाडौँ पुगेको बताए । केन्द्रीय नेतृत्वलाई व्रिफिङ गर्ने र राप्रपासँग विश्वासको मतका लागि छलफल गर्ने उनले बताए ।
