इटहरी । कोशी सरकार गठनविरुद्धमा दायर भएको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा तोकिएको पेशी अनुसार उक्त फैसला भएको हो ।
उक्त मुद्दा यही इजलाशमा टुग्याउने कि संवैधानिक इजलाशमा पठाउने भन्ने विषयमा मतभेद रहेका थियो । न्यायाधीशहरुले भने यो रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णयसहित आदेश गरेका हुन् । पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले १९ साउनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, उनको नियुत्ति नै अवैधानिक रहेको भन्दै अघिल्ला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दा ढिलो हुने भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ थाल्नेछ ।
कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उद्धव थापालाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
सरकार निर्माणमा सभामुखको संलग्नता भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
