इटहरी । सुनसरीको धरानमा विमानस्थलको सम्भाव्यताबारे स्थलगत अध्ययन गर्न नागरिक उड्यान प्राधिकरणले गठन गरेको तीन सदस्यीय टोली धरान आइपुगेको छ ।प्राधिकरणका प्रबन्धक एवं इञ्जिनियर नलबिक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित टोली बुधबार धरान आएको हो ।

टोलीमा रहेका सदस्यहरु वरिष्ठ कानुन अधिकृत विमल खनाल र सिए अनिल बस्नेत पनि स्थलगत अध्ययनको लागि आएका छन् । टोलीले मेयर हर्क साम्पाङसँग पनि भेट गरिसकेको छ । विगतमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनको जानकारी टोलीले साम्पाङलाई दिएको छ ।

टोलीले बिहीबार एयरपोर्ट निर्माणको प्रस्ताव गरिएको धरान १७ स्थित डाँडाघोपाको अध्ययन गर्दैछ । एयरपोर्ट बनाउने भन्दै यति इन्कर्पोरेटेड प्रालिले खरीद गरेको जग्गा प्लटिङ र किनबेच हुन थालेपछि धरानमा पुनः एयरपोर्टको चर्चा शुरु भएको थियो । यतिलाई जग्गा बिक्री गरेका जग्गाधनीहरुले लिखित सम्झौता बमोजिम एयरपोर्ट नबनेपछि जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

विवाद बढ्दै गएपछि मेयर साम्पाङले एयरपोर्ट बनाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । उनकै दबाबको कारण बढाएपछि सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री सुदन किरातीले प्राधिकरणलाई अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन वमोजिम प्राधिकरणले गठन गरेको टोली स्थलगत अध्ययन गर्न धरान आएको हो ।

प्राधिकरणले नयाँ टोलीलाई स्थलगत अध्ययनको लागि धरान पठाएपनि उक्त टोलीले विगतमा भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनलाई नै आधार मानेर सर्वे गर्ने भएको छ । अध्ययन टोलीका सदस्य खनालले विगतमा तीन प्रकृतिको विमानको लागि सर्वे भएको जानकारी दिँदै सोही अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आफुहरुले फिल्ड सर्वे गर्ने बताए ।

खनालका अनुसार धरानको एयरपोर्टको लागि जग्गा कति आवश्यक पर्छ भन्ने पहिल्यै अध्ययनबाट आइसकेको बताए । उपमहानगरपालिकाले क्यानलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो ।

अहिलेको अवस्थामा एयरपोर्ट नियमित सञ्चालन गर्ने हो भने ७२ सिट भन्दा तलको जहाजको कल्पना गर्न नहुने टोलीले जनाएको छ । ७२ सिटेको लागि न्युनतम रनवे १५ सय मिटर चाहिने खनालले बताए ।

प्राधिकरणले २०६७ र २०७३ साल गरेर धरानमा दुई पटक एयरपोर्ट सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको थियो । पहिलो पटकको अध्ययन ट्विनटर विमानको लागि ९०० मिटर रनवेको मात्र भएको थियो भने दोस्रो पटकको अध्ययनले एटिआर ४२ सिट विमानको लागि पनि अध्ययन गरेको थियो । पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले ४२ सिट विमानको लागि १२५० मिटर रनवे समेटेको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार एयरपोर्ट निर्माण गर्न कुल ९३.२५ बिघा जग्गा अवाश्यक पर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले एयरपोर्ट निर्माणको लागि उक्त जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन २०७४ असार १ गते धरान उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले एयरपोर्ट बनाउन भ्याटसहित कुल ५ अर्ब ७ करोड १ लाख ३६ हजार ५०२ रुपैया खर्च लाग्ने अनुमानित लागत निकालेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जामा खर्च हुने अनुमान थियो ।

प्रतिवेदनका अनुसार ५१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला प्रतिकट्ठा १० देखि २० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने प्रस्ताव थियो । प्रतिवेदनपछि उपमहानगरपालिकाले एयरपोर्ट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सार्वजनिक सुनुवाई पनि गरेको थियो । स्थानीयहरुले सट्टाभर्ना र उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए भने कतिपयले एयरपोर्ट चाहिदैन भन्ने प्ले कार्डसमेत प्रर्दशन गरेर विरोध जनाएका थिए ।

२०६० सालमा एयरपोर्ट बनाउने भन्दै उपमहानगरपालिकाको पहलमा स्थानीयबासीले करिब ७ बिघा जग्गा सहुलियत मूल्यमा यतिलाई बेचेका थिए । तर, लामो समय बित्दासमेत एयरपोर्ट नबेनेको र यतिले खरिद गरेको जग्गा बाहेक पनि रोक्का भएपछि स्थानीयबासीले जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

trusted online casino malaysia