काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ३१ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका ३४ मध्ये ३१ जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका लागि आयोगले सोमबार सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरी निर्वाचन गराउनेछन् ।
तीन जिल्लामा तत्काल नहुने
निर्वाचन आयोगले ३१ वैशाखमा निर्वाचन भएका ३४ मध्ये ३१ जिल्लामा मात्रै जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउँदै छ । चितवन, नवलपरासी र रुकुममा तत्काल निर्वाचन हुनेछैन । चितवन महानगरको मतगणना विवाद अदालतमा विचाराधीन छ भने नवलपरासी र रुकुम टुक्रिएका कारण कतिवटा जिल्ला मान्ने भन्ने प्रस्ट नहुँदा निर्वाचन गराउन समस्या भएको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनका अनुसार नवलपरासी र रुकुम जिल्लालाई दुई–दुईवटा मान्ने कि नमान्ने भन्ने सरकारबाट प्रस्ट भएपछि निर्वाचन गराइनेछ । चितवन महानगरको मत च्यातिएको मुद्दा टुंगो लागेर निर्वाचन परिणाम आएपछि जिसस निर्वाचन हुनेछ ।
अधिकांश जिल्लामा नौ सदस्यीय
अधिकांश जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति नौ सदस्यीय हुनेछन् । संविधानमा एउटा जिल्लामा कम्तीमा ६ सदस्यीय समन्वय समिति बन्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानले बढीमा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
को हुन्छन् जिल्ला समन्वय समितिमा ?
जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्लाको गाउँसभा र नगरसभाका सदस्य प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य हुन सक्नेछन् । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा र नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यका लागि मतदाता भने जिल्लाका गाउँपालिका एवं नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख हुनेछन् ।
कुन जिल्लामा को अगाडि ?
एमाले १७ जिल्ला
स्याङ्जा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, मकवानपुर, चितवन, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर र काठमाडौं, रसुवा, धादिङ, दैलेख, मुगु, डोल्पा
कांग्रेस पाँच जिल्ला
नुवाकोट, गोरखा, तनहुँ, सुर्खेत पूर्वी नवलपरासी
माओवादी केन्द्र दुई जिल्ला
पश्चिम रुकुम र कालीकोट
जिल्लामा कसको कस्तो अवस्था ?
३४ जिल्लामध्ये कुनै पनि दलको एकल वर्चस्व नभएका जिल्लामा दलहरूले तालमेल गर्ने तयारी गरेका छन् । तालमेल गर्नुपर्ने जिल्लामा जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, सल्यान, बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र सिन्धुली छन् । ती जिल्लामा सबैभन्दा बढी संख्यामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका दलले बहुमतका लागि अन्य दलका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्नेछ ।
सल्यानको जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि मताधिकार प्राप्त नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख-अध्यक्ष र उपप्रमुख-उपाध्यक्ष जनप्रतितिधि एमाले र माओवादी केन्द्रबाट सात–सातजना छन् । सो जिल्लामा कांग्रेससँग ६ वटा मत छ ।
हुम्लामा माओवादी पाँच, एमाले र कांग्रेसबाट चार–चार र एकजना स्वतन्त्र मताधिकार छन् । मुस्ताङमा एमालेसँग चार र कांग्रेस पाँच, एक स्वतन्त्र छन् । मनाङमा एमालेसँग तीन, कांग्रेस चार र एकजना स्वतन्त्र छन् । म्याग्दीमा एकजना राप्रपाबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष छन् । म्याग्दीमा एमालेको पाँच मत र कांग्रेसको ६ मत छ । राप्रपाले एमालेलाई समर्थनको गरेको अवस्थामा मत संख्या बराबर हुन्छ ।
बाग्लुङमा एमाले ६, कांग्रेस आठ र माओवादी केन्द्र दुई मत छन् । यदि माओवादीले एमालेलाई समर्थन गरेमा मत संख्या बाराबर हुन्छ । जुम्लामा एमालेसँग दुई, कांग्रेससँग ६ र माओवादीसँग आठ मत छन् । त्यहाँ एमाले र कांग्रेस मिलेमा माओवादीसँग बराबर हुनेछ । जाजरकोटमा एमाले ६, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग चार–चार मत छन् । ललितपुरमा एमालेसँग चार कांग्रेस ६ र माओवादी दुई मत छन् । ललितपुरमा एमाले र माओवादी मिले भने कांग्रेससँग बराबर मत हुुुन्छ ।
बराबर भए के हुन्छ ?
जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका क्रममा मत बराबर भएमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार गोलाप्रथाबाट टुंगो लगाइन्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार जिल्लामा दलहरूबीच आपसी तालेमल भएर टुंगो लाग्न सक्छ, त्यसरी टुंगो लागेन र मत संख्या बराबर आएमा गोलाप्रथा गरेर टुंगो लगाइन्छ ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
