काठमाडौं, २१ पुस । नेपालका अदालतमा हजरौं मुद्धा विसौं बर्षदेखि अल्झिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई भने बडो फास्ट ट्रयाकमा न्याय दिएको चर्चा अहिले कानुनी क्षेत्रमा चलिरहेको छ । न्याय क्षेत्र र कानुन व्यावसायीहरुका लागि एनसेलको मुद्धा फस्र्यौटको विषय निकै रोचक बनिरहेको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विरलै हुने फैसलाको नजीर स्थापित गर्दै गत पुस ९ गते एनसेललाई उसले कमाएको नाफा लैजान पाउनु पर्ने फैसला ग¥यो । न्यायाधीशद्वय केदार चालिसे र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो ।
स्वेडेनको टेलिया सोनेरा भन्ने कम्पनीले मलेसियाको आजियटा कम्पनीलाई एनसेल विक्री गरे वापतको लाभकर चुक्ता नगरेको भन्दै नेपाल सरकारले एनसेलले नेपालमा कमाएको नाफा पनि लैजाने प्रक्रिया अवरुद्ध गरेकोमा सर्वोच्चले बाटो खोल्ने गरी फैसला गरेको थियो । तर उक्त फैसला अभूतपूर्व द्रूत गतिमा हुनुलाई भने कानुनी क्षेत्रमा निकै चर्चा, आशंका र बहसको विषय बनाइएको हो ।
एनसेलले गत पुस २ गते सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेकोमा भोलिपल्ट पुस ३ गतेकै लागि पेशी तोकिनु र ३ गते न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुलाई मात्रै आश्चर्यजनक रुपमा हेरिएको होइन, त्यसको एक साता नपुग्दै संयुक्त ईजलाशबाट फैसला नै दिनुलाई शंका उपशंकाको रुपमा हेरिएको हो । कतिपय कानुन ब्यावसायी र न्याय क्षेत्रका ब्यक्तिहरुले सेटिङ मिल्यो भने हरेक कुरा छिटो हुन्छ भन्ने प्रमाणको रुपमा पनि ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । नेपालीपत्रबाट ।
