प्रदेश २ का आठ जिल्ला प्रत्येकमा एक एक वटा शीतभण्डारी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । यसको सम्झौता लागत १ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । योजना सुरु भएयता ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । तर, १ करोड मात्रै सम्बन्धित संस्थालाई भुक्तानी गरी ८० करोड फ्रिज भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कमिसनको चलखेल गर्ने, कामै नगरी भुक्तानी माग्ने, कमसल काम गर्ने केही फर्मको क्रियाकलापका कारण योजना प्रभावित भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा सम्झौता भई सुरु भएको निर्माण कार्य प्रारम्भदेखि नै विवादित बनेको थियो । पहिलो वर्ष १६ करोड, दोस्रो वर्ष ४० करोड, त्यसपछि २० करोड र चालू आर्थिक वर्ष ५ करोड बजेट सरकारले छुट्टाएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
आर्थिक गणना २०८२ : अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर खिच्ने अभियान सुरु
नेपाल सरकार राष्ट्र तथ्याङ्क कार्यलयद्वारा आर्थिक गणना २०८२ को सञ्चालन हुन गइरहेको छ। नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक गणना २०७८...
भायानेटले ल्यायो वाइफाइ ६ — बफरिङ र कमजोर सिग्नलको अन्त्य
नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेडले ‘वाइफाइ ६’ प्रविधिमा आधारित नयाँ इन्टरनेट...
लगातार तीन सर्किट ब्रेकपछि सोमबारका लागि कारोबार स्थगित
काठमाडौं — सेयर बजारमा लगातार तीन सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेपछि सोमबारका लागि कारोबार स्थगित भएको छ। कुल ६ प्रतिशतले बज...
क्यूआर भुक्तानीमा ठगी बढ्दा राष्ट्र बैंकको सतर्कता आग्रह
काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय क्यूआर कोडमार्फत हुने ठगीका घटनाहरूमा वृद्धि ...
श्री रामजानकी कृषि सहकारीको छैटौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
इनरुवा। ‘कृषिमा उन्नति, देशको प्रगति’ नाराका साथ इनरुवा नगरपालिका–४ मा रहेको श्री रामजानकी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको ...
खेलकुद क्षेत्रमा भायानेटको नयाँ पहल, चितवन राइनोजसँग सहकार्य
इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट खेलकुद क्षेत्रमा पनि सक्रिय बनेको छ। कम्पनीले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) का सहभागी टिम चि...








