काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटमा राखेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति अत्यन्तै न्यून रहेको छ । मन्त्रालयका २ हजारभन्दा बढी नयाँ कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्ममा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा बजेट कार्यान्यनको अवस्था अत्यान्तै फितलो देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सहरी विकास मन्त्रालयले जम्ममा १७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ६३ अर्ब ८३ करोड ४५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा फागुनसम्म ११ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालु खर्चका लागि ४ अर्ब ४२ करोड ३८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ११ करोड ६३ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ हजार ७१६ वटा नयाँ कार्यक्रम राखिएको मध्ये १ हजार ६२३ वटा कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वानमध्ये १ हजार ९८ वटा कार्यक्रमहरूको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
त्यसमध्ये १२४ वटा कार्यक्रमहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ । बोलपत्र आह्वान हुन नसकेका बाँकी २ हजार ९३ वटा कार्यक्रममध्ये २ सय ८८ वटा कार्यक्रमहरू बहुवर्षीय स्वीकृतिको लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरू हुन् भने ८० वटा कार्यक्रमहरू संशोधनको लागि प्रस्तावित कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
