इनरुवा। सुनसरीमा पुसदेखी जेठसम्म ६ महिनामा ४३ वटा बलात्कारको घटना भएको छ । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुनसरीको पूर्वं अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा इन्सेकले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार ६ महिलामा ४३ वटा बलात्कारका घटना सहित हत्याका घटना ५ वटा भएको छ । त्यसैगरी बहुविवाह १०, घरेलु हिसा २० , बलात्कार प्रयास १०, बाल बिज्याई ९, बाल यौन दुरुपयोग ५, हाडनाताको बलात्कार २, अप्राकृतिक मैथुन १, सामुहिक बलात्कार १, सरकारी सवारी तोडफोड १ र पत्रकारलाई धम्की २ वटा गरि १११ वटा घटना अभिलेख गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
समिक्षा कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले विपन्न र गरिब समुदायका लागि मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका निम्ति सचेतना र स्वरोजगार सहितको विषेश कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसैगरी सुकुम्बासी विपन्न, दलित समुदायको आवासको अधिकारअन्तरर्गत तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म आबाश अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पाण्डेले सबै क्षेत्र मानवअधिकार भित्रै पर्ने भएको र सामाजिक न्याय सहितको मानवअधिकारको प्रत्याभुती नभएसम्म मानवअधिकारको कुराले सार्थकता नपाउने भएकाले सबै पक्ष जिम्मेबार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा कोशी नीवासी कृषक लक्ष्मण दहियारले मानव अधिकारको सवाल गाउँगाउँमा सचेतना फैलाउनुपर्ने बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य वीरेन्द्र कुमार साह(सानो)ले जातीय विभेद र छुवाछुतको अंशहरु अझै रहेकाले न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ को पूर्वं अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम इन्सेक कोशी प्रदेश प्रमुख सोमराज थापाको अध्यक्षता र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको प्रमुख आथित्यमा सम्पन्न भएको थियो ।
सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले देशमा शासन प्रणाली परिवर्तन भई केही विकासको क्रम बढेको भएपनि नागरिकले वीधिको शासन, मानव अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण अनुभुती गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
राज्यको कार्यान्वयन निकायमा नैतिकता, इमान्दारिता, सुशासन, वीधिको शासन, जवाफदेहिताको अभाव देखिएकोले नागरिकमा मानवअधिकारमैत्री अनुभुती नभएको गैसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष मेघराज न्यौपानेले बताउनुभयो । मानवअधिकारको उलंघन कम भएपनि अपराधिक घटनाहरु हुने क्रम भने जारी रहेको मानव अधिकार सञ्जाल सुनसरीका अध्यक्ष रमेश भट्टराईले बताउनुभयो । उद्योग बाणिज्य संघ इनरुवाका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार साहले नागरिकको मानवअधिकार रक्षाका लागि राज्य संयन्त्र पूर्ण रुपमा सकृय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अधिकारसगैं नागरिक कव्र्तव्यको कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने र शिक्षामा बन्चित रहेका बालकालिकाहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सहभागी चुन्नी खातुनले विगतको भन्दा घटनाको प्रकृति र स्वरुप फेरिएपनि घटना कम नभएकाले सचेतनाका कार्यक्रम र केही नीतिगत सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।अधिकारकर्मी गंगाराम खत्वेले इन्सेकले जिल्लामा अनुगमन तथा रिपोर्टिगका क्रममा मानव अधिकार हनन तथा उल्लघंनका घटनाहरु संकलन गरेकोमा प्रसंसा गर्दै विद्यालयको खाजा कार्यक्रम र अग्रेंजी माध्यमको नाममा दुई थरी शिक्षा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।त्यसैगरी प्रध्यापक रमेन्द्र कोईरालाले स्वास्थ्य विमाको औषधीहरु नपाएकाले त्यस सवाललाई पनि इन्सेकले सम्बोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सहभागी जनता मावि गौतमपुरका शिक्षक लिलानाथ सिलवालले घरेलु हिसाँ धेरै रहेको तर बाहिर कम भएकाले त्यसमा गाउँगाउँमा सचेतना फैलाउर्दै अन्याय गर्नेहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष सहजादी प्रविणले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जीवनजल समेत नपाएको र औषधी अभावको मारमा उपभोक्ता रहेकोले त्यसलाई सुधार गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । परालिगल कमिटिका इन्दिरा पराजुलीले शिक्षा समितिहरु निकृय रहेको र अनुगमन नहुदाँ शैक्षिक गुणस्तर खस्केकाले अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षामा सुधारका लागि कम्बाईन अनुगमन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।इनरुवाका पूर्व उपप्रमुख जमुना गौतम पोखरेलले संविधान भएको मौलिकहकहरुको उपभोग नागरिकले निर्पाद रुपमा गर्न पाउनु नै सच्चा मानवअधिकार हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अधिकारकर्मी वीरेन्द्र कुमार साहले मिटर व्याजीको बारेमा समेत इन्सेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अधिकारकर्मी चुन्नी खातुनले खाजा कार्यक्रम, छात्रवृति सहितका अनुदानका सबै कार्यक्रमको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक समाजका दिलिपचन्द साहुले सुशासन विनाको मानवअधिकार सम्झव नभएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पाण्डेले इन्सेकको वर्ष पुस्तक दस्तावेज भएकाले सबै घटनाको सुक्ष्म अनुसंधान गरेर ल्याउनुपर्ने र त्यसमा ६ वर्षको स्थानीय सरकारका न्यायीक समितिको विवरण र प्रगति समेतको तथ्य र तथ्यांकलाई समावेस गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । इन्सेकले नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक–२०२४ का लागि इन्सेक प्रतिनिधिले एक्लो प्रयासमा संकलन गरिएको घटनाहरुमा धेरै छुटेको र केही सुझावहरु, पृष्ठपोषणहरु आवश्यक भएकाले समिक्षा गरेको जनाएको छ । नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध्य,आवास, रोजगार र सूचनाको हकको पनि उपभोग सहज गर्न नपाएको अवस्था रहेको औल्याएको छ । सरोकारबालाहरुसंग गरिएको सवाव संकलनमा निशुल्क औषधी ६ महिनामा सात पटक सम्म अभाव भएको, विद्यालय भर्ना कार्यक्रम भएपनि चार प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको, पीडितहरुले अझैपनि भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रकिृया आएको छ । त्यसैगरी सुधारका पक्षहरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मानवअधिकारमैत्री कक्ष र व्यवहार भएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्धारा आवाश गृह र बजार अनुगमन गरेको, उजुरीहरु सुनुवाई तुलनात्मक रुपमा भएको, वडाहरुमा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह भएको देखाएको छ । इन्सेकले चुनौतीहरुमा सूचना संकलनमा समस्या, सरोकारबालाहरु घटनाको बारेमा खुलेर नबोल्नु, घटनालाई पहिला मिलाउने र नमिले मात्रै बाहिर आउनु, राजनतिक हस्तक्षेप, कार्वाही प्रकृया ढिलो हुनु, पीडितहरुको कागज र मुचुल्का कम्जोर पार्ने काम हुनु लगायतको रहेको जनाएको छ । कार्यक्रममा बाल पत्रकार सितल यादव, विशिष्ट अतिथि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रभु प्रसाद ढकाल , उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवा अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार साह, सहजदी प्रविण, अनिता चौधरी, रिभा कर्ण ,गंगाराम खत्वे, लक्ष्मण दहियार यादव, हजरत मन्सुरी, दिलिप साहु, नवीनचन्द्र साहु, जमुना गौतम पोख्रेल, विमला घिमिरे, कलिचरण मेहता, गायक झोटन मेहता, शिक्षक देवकृष्ण यादव, प्रध्यापक रमेन्द्र कोइरला, शिक्षक लिलानाथ सिलवाल, समाजसेवी रामकुमार मेहता, अधिकारकर्मी रबिन कुमार घिमिरे, व्यवसायी वीरेन्द्र कुमार साह, अधिकारकर्मी शान्ति दनुवार, तुलसा दाहाल, इन्द्रीरा पराजुली, कानुन अधिकारी ,पशुपती कार्की , जागेश्वर यादव, पत्रकार दिपक मण्डल, रविन्द्र पोदार, इनरुवाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दसरथ राई, गणेश साह, देव मेहता, रामधुनीका प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत कमल बहादुर थापा,पत्रकार सुरेन्द्र मेहता लगायत ४३ जना बढीको सहभागीता रहेको थियो ।
